भोपाल
मध्यप्रदेश में 7वें वेतनमान की खुशी उस समय दोगुनी हो गई जब सरकारी कर्मचारियों को एरियर की राशि देने के आदेश जारी कर दिए गए। एक साल से एरियर की राशि का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को इस आदेश से दोगुनी खुशी मिली है। केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर शिवराज सरकार ने भी 7वां वेतनमान लागू किया है।
मध्यप्रदेश सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि मई के पहले सप्ताह में यह एरियर कर्मचारियों के खाते में पहुंचा दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का एरियर 100 प्रतिशत जीपीएफ खाते में जमा होगा, जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचरियों का 50 प्रतिशत एरियर जीपीएफ खाते में जमा होगा। उन्हें 50 फीसदी का भुगतान मई के पहले सप्ताह में कर दिया जाएगा।
यह भी है खास
-राष्ट्रीय पेंशन योजना के कर्मचारियों को 100 प्रतिशत नकद भुगतान किया जाएगा।
-मध्यप्रदेश सरकार ने एक जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान लागू किया है।
-1 जनवरी 2016 से अगस्त 2018 तक 18 माह का एरियर दिया जाएगा।
-एरियर का भुगतान नकद करने की घोषणा सरकार ने की थी, लेकिन, सरकार ने यह निर्णय बदल दिया है। अब यह भुगतान सभी के खातों में किया जाएगा।
तीन किस्तों की हुई थी घोषणा
पिछले बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि सातवें वेतनमान के एरियर की राशि तीन किस्तों में दी जाएगी। हर साल एक मई को एक किस्त एरियर के रूप में देय होगी।
-एरियर की राशि सरकार कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जोड़ देगी, उन्हें वे अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं।
नोट कम है इसलिए टाला फैसला
सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ समय से चली आ रही नोटों की दिक्कत भी एक कारण माना जा रहा है। इस कारण सरकार ने नकद राशि देने की बजाय खाते में जोड़ने का निर्णय लिया है। हालांकि अधिकारी और कर्मचारी यह पैसा खाते में आने के बाद भी तुरंत नहीं निकाल सकेंगे। क्योंकि इसकी प्रक्रिया लंबी होती है।
दो हजार करोड़ का लिया कर्ज
इधर वित्ती साल के पहले माह में ही सरकार की हालत खस्ता बताई जा रही है। इसलिए सरकार ने दो हजार करोड़ का कर्ज लिया है। सरकार ने यह रुपए दस सालों के लिए लिए हैं। सरकार इन रुपयों को ब्याज समेत चुकाएगी।
नकदी की दिक्कत नहीं
इधर मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया का कहना है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत एरियर नकद दिया जाएगा। बाकी एरियर जीपीएफ खाते में जमा करने के पीछे नकदी की कमी की बात गलत है।
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