पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस ने हमेशा वंचित रखा - भाजपा
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पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस ने हमेशा वंचित रखा - भाजपा
ओबीसी के आरक्षण मामले को लेकर भाजपा ने भी की पत्रकार वार्ता
मण्डला - स्थानीय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा जिला महामंत्री भगवती श्रीधर एवं जिला मीडिया प्रभारी सुधीर कसार ने कहा कि पंचायत एवं स्थानीय नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण बरकरार रहे इसको लेकर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट से पुनः आग्रह करेगी उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण के पंचायत एवं नगरपालिका चुनाव में वर्तमान परिस्थिति कांग्रेस के कारण निर्मित हुई है। भाजपा सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आरंभ की गयी थी, उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किये गए किंतु कांग्रेस पार्टी ने इसके विरूद्व हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर होने वाले चुनाव को प्रभावित करते हुए व्यवधान उत्पन्न किया जिसके कारण आज पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मामले में वंचित हो गया है। कांग्रेस ने चुनाव को न्यायलीन प्रक्रिया में उलझाकर ओबीसी हितों को कुचलने का षड्यंत्र रचा है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग की आर्थिक, सामजिक, राजनीतिक परिस्थितियों के साथ क्षेत्रवाद जनसंख्या के आंकड़े विस्तृत रूप से न्यायालय में प्रस्तुत किया है। आयोग ने स्पष्ठ अभिमत दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तथा नगरीय निकाय के चुनाव के सभी स्तरों में अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को कम से कम 35 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए, वहीं कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के द्वारा 8 जुलाई 2019 को मध्यप्रदेश लोकसेवा आरक्षण संशोधन विधेयक में यह भ्रामक और असत्य आंकड़ा प्रस्तुत किया कि ओबीसी वर्ग की कुल आबादी 27 प्रतिशत है, जबकि मध्यप्रदेश में ओबीसी 48 प्रतिशत से ज्यादा हैं, यह कांग्रेस का असली ओबीसी विरोधी चेहरा है जो मध्यप्रदेश की विधानसभा के दस्तावेजों में सदैव के लिए साक्ष्य बन गया है। भाजपा शीघ्र चुनाव कराना चाहती हैं। उसके लिए पहले भी कई प्रयास किये गये हैं। भाजपा यह भी चाहती है कि चुनाव पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ प्रदेश की भाजपा सरकार इसके लिए पुरजोर तरीके से प्रयासरत है।
भाजपा ने मध्यप्रदेश में 3 अन्य पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री बनाये -
प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार व संगठन सदैव ओबीसी आरक्षण के पक्ष में रही है। मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के 3 मुख्यमंत्रियों को बनाया है। यह भाजपा सरकार ही है जिसने विधानसभा में यह संकल्प पारित किया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत व नगरीय चुनाव नहीं होने चाहिए भाजपा सरकार तथा संगठन हमेशा से पिछड़ा वर्ग के हितों का पक्षधर है।
