शराब घोटाले में केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
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नई दिल्ली, शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की मांग पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने केजरीवाल की 14 दिन न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। अब 12 जुलाई को दोपहर 2 बजे केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया जाएगा।
पहले फैसला सुरक्षित बाद में न्यायिक हिरासत का आदेश
तीन दिन की हिरासत अवधि खत्म होने के बाद शनिवार को CBI ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया। केजरीवाल को जेल भेजने की मांग करने वाली याचिका पर विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने पहले फैसला सुरक्षित रखा और बाद में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया।
आरोपी को जांच के महत्वपूर्ण पहलू नहीं बताए जा सकते
सीबीआई की रिमांड की मांग के विरोध में केजरीवाल के वकील ने जांच से संबंधित सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की। मांग पर न्यायधीश ने कहा कि इसे कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। आरोपी को जांच के महत्वपूर्ण पहलू नहीं बताए जा सकते। सीबीआई के वकील ने कहा कि मामले की जांच का विवरण, केस डायरी आरोपी नहीं मांग सकते। तो जज ने कहा कि मैं आईओ से केस डायरी के प्रासंगिक पन्नों को चिह्नित करने के लिए कहूंगा।
CBI ने पुलिस कस्टडी नहीं, न्यायिक हिरासत मांगी: केजरीवाल के वकील
केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि सीबीआई ने पुलिस कस्टडी की मांग नहीं की, उन्होंने न्यायिक हिरासत मांगा। हमने न्यायिक हिरासत का विरोध किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत भेज दिया। हमने एक और आवेदन मेडिकल आधार पर दिया था, इसी तरह की अनुमति दवाओं, ग्लूकोमीटर और निर्धारित दवाओं के लिए दी गई है। वकील ने कहा, सीबीआई का कहना है कि केजरीवाल टालमटोल कर रहे हैं, एजेंसी की ओर से उपलब्ध कराए गए किसी भी सबूत से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। हमने सामग्री मांगी थी। हम सोमवार या मंगलवार को जमानत आवेदन पेश करेंगे।
केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी सरकार की शराब नीति में अनियमितताओं के सिलसिले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
