खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में मप्र छठे नंबर पर, ओडिशा नं. 1, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश
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नई दिल्ली। राशन की दुकानों के जरिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में ओडिशा शीर्ष पर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान है। सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने यहां भारत में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान एनएफएसए के लिए राज्यों का रैकिंग इंडेक्स-2022 जारी किया। विशेष श्रेणी के राज्यों (पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य और द्वीपीय राज्य) में त्रिपुरा पहले स्थान पर रहा। उसके बाद क्रमश: हिमाचल प्रदेश और सिक्किम का स्थान रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉजिस्टिक के मोर्चे पर अपनी सीमा के बावजूद इन राज्यों ने सामान्य श्रेणी के प्रदेशों के साथ अच्छी प्रतिस्पर्धा की।
मप्र छठे नंबर पर
सरकार द्वारा जारी रैकिंग के अनुसार, ओडिशा 0.836 अंक के साथ पहले स्थान पर रहा। उसके बाद उत्तर प्रदेश (0.797 अंक) और आंध्र प्रदेश (0.794) का स्थान रहा। गुजरात सूची में चौथे स्थान पर रहा। उसके बाद सूची में शामिल अन्य राज्यों में दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और झारखंड का स्थान रहा। केरल की रैकिंग 11वीं रही। तेलंगाना 12वें, महाराष्ट्र 13वें, पश्चिम बंगाल 14वें और राजस्थान 15वें स्थान पर रहा। पंजाब का स्थान 16वां रहा। पंजाब के बाद हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और गोवा का स्थान है। सरकार की ओर से जारी रैंकिंग में साफ दिख रहा है कि हरियाणा और गोवा जैसे एक-दो राज्यों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर भाजपा शासित राज्यों का प्रदर्शन खाद्य सुरक्षा के मामले में बेहतर रहा है, जबकि गैरभाजपा शासित राज्य इस मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं।
