पिछडा वर्ग का कल्याण करना मेरी पहली प्राथमिकता: गौरीशंकर बिसेन
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ढोल-बाजे व आतिशबाजी के साथ भाजपाईयों ने जगह जगह किया भव्य स्वागत
rafi ahmad ansari
बालाघाट। प्रदेश सरकार द्वारा गठित पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग में बनाए गए अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का आज, आयोग अध्यक्ष बनने के उपरांत पहली बार बालाघाट आगमन हुआ। लेकिन इसके पूर्व गोंदिया स्टेशन पर आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे समेत भाजपा कार्यकर्ताओ व पदाधिकारीयो द्वारा फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। जिसके बाद नवनियुक्त अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने एक काफिला के रूप में जिले की सीमा में प्रवेश किया गया।
आपको बता दें कि, गौरीशंकर बिसेन 7 बार के विधायक, 2 बार के सांसद व भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी का निर्वहन कर चुके हैं। जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौपी है। जहां आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद श्री बिसेन अपने दायित्व पर कितना खरा उतरते हैं यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन पिछडा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद उनका जिले में जिस प्रकार प्रथम आगमन व स्वागत हुआ, उसको लेकर पार्टी कार्यकतार्ओं में काफी उत्साह देखने को मिला। जहा पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जोश व उत्साह के माहौल में श्री बिसेन का गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया।
इधर प्रेस से चर्चा करते हुए पिछडा वर्ग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त को अपने संदेश वाचन में पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की घोषणा की थी। जहां उसी घोषणा का परिपालन करते हुए 15 दिनो के भीतर 02 सितंबर को आयोग की अधिसूचना जारी की गई, जिसमें अध्यक्ष एवं एक सदस्य का मनोनयन किया गया। जिसके संदर्भ में राजपत्र भी प्रकाशित हो चुका है।
श्री बिसेन ने बताया कि मूल रूप से मध्य प्रदेश की जनसंख्या की गणना करें तो 52 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है। जहां हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए कार्य करें। इसके लिये जनगणना की एक रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। हालांकि अन्य पिछड़ा वर्ग का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, लेकिन शासन चाहे तो इसका कार्यकाल बड़ा भी सकती है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए 6 माह के अंदर रिपोर्ट तैयार कर शासन को पेश करेंगे। श्री बिसेन ने आगे बताया कि म.प्र शासन के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने लोकसभा चुनाव के पूर्व आनन-फानन में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा कर आदेश जारी किया था, लेकिन न्यायालय ने उसे स्थगित कर दिया है। हम न्यायालय के सामने अपनी सरकार की ओर से पक्ष रखेंगे कि ओबीसी वर्ग को सिर्फ 27 प्रतिशत आरक्षण क्यों चाहिए। अगर लगा कि इससे ज्यादा आरक्षण की जरुरत है तो पिछडा वर्ग के लिये हम प्रयास करेगें। इसके अलावा अन्य कई तथ्यो पर हम बात रखेंगे। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हम पिछड़ा वर्ग के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्तर पर कार्य करें। श्री बिसेन ने आभार जताते हुए कहा कि यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी उस पर तत्काल अमल करते हुए आयोग का गठन किया है। सरकार ने पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए इस आयोग का गठन किया है और निश्चित ही इस कार्य में हम सब मिलकर सफल होंगे।
