नई दिल्ली, आम बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े फंडिंग के लिए देश में नए नेशनल बैंक के बारे में घोषणा की थी, जिसपर आज मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। बजट के दौरान हुए ऐलान के बाद अब मोदी कैबिनट ने इसे हरी झंडी दिखा दी है। इसके लिए सरकार नए बैंक डिवेलपमेंट फाइनैंस इंस्टिट्यूशन को शुरुआती फंड उपलब्ध करवाएगी।
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वित्त मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी कैबिनेट ने नए बैंक डिवेलपमेंट फाइनैंस इंस्टिट्यूशन (DFI) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह राष्ट्रीय बैंक इनवेस्टमेंट बैंक के रूप में काम करेगा। इस बैंक के गठन के बाद इंफ्रास्ट्रकचर प्रोजेक्ट को फंड दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि हमने बजट में इस बात की जानकारी दी गई थी कि फंड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की जाएगी, जिसे आज मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस डीएफआई की मदद से लॉग टर्म फंड में मदद मिलेगी।
बड़े इंफ्रास्ट्रकचर प्रोजेक्ट को फंड मुहैया कराएगा
वित्त मंत्री ने कहा कि ये डीएफआई की मदद से देश में जारी बड़े इंफ्रास्ट्रकचर प्रोजेक्ट को फंड मुहैया कराएगा। सरकार ने इसे जीरो से शुरू किया है। इसके लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो इससे जुड़े फैसले लेगा।
एफडीआई को सरकार की ओर से 2000 करोड़ की शुरुआती फंड दी जाएगी, ताकि कोराबार को शुरू किया जा सके। इसमें बॉन्ड जारी कर निवेश किया जाएगा। सरकार ने अगले कुछ सालों में डीएफआई में 3 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है।
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