बिजली कटौती पर सीएम कमलनाथ सख्त, अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी
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भोपाल
मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती और लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ फिर से कार्रवाई हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक सरकार मध्य क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र के सीएमडी को भी हटाने की तैयारी में है. सरकार बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश एक-दो दिन में दे सकती है. बता दें कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद भी अघोषित बिजली कटौती और लापरवाही बरतने के आरोप में सरकार ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन और हटाने की कार्रवाई की थी.
कमलनाथ सरकार ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को साफ तौर चेतावनी जारी कर दी है. मंगलवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई थी. जिसके बाद बुधवार को कटौती के मामलों में कमी आई और ज्यादातर शहरों में फॉल्ट की वजह से बिजली गुल रही.
वहीं, ऊर्जा विभाग के एससीएस आईसीपी केसरी ने बुधवार को ट्वीट किया कि एमपी में पिछले वर्ष से ज्यादा बिजली सप्लाई हुई है. उन्होंने आंकड़े भी दिए. इसके बाद मंदसौर विधायक यशपाल सिसोदिया ने कहा कि अगर समय पर मेंटेनेंस करने दिया जाता तो यह नौबत नहीं आती, पर चुनाव के कारण मेंटेनेंस करने नहीं दिया.
बिजली कटौती के मुद्दे पर राज्य की कांग्रेस सरकार अपनों से घिरती नजर आ रही है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस मुद्दे पर अब सीधे-सीधे बिजली मंत्री को ही ललकारा है. मसूद ने ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह के लिए कहा- अगर आपकी जगह मैं होता तो अब तक कई अफसरों को जेल भेज चुका होता. इससे पहले मसूद, बिजली कटौती से नाराज़ होकर बिजली दफ्तर पहुंच गए थे. उन्होंने वहां अपनी नाराज़गी जाहिर की. उन्होंने कहा, पुराने शहर के इलाकों में जानबूझकर बिजली गुल की जा रही है.
