वन नेशन वन इलेक्शन: कमेटी के चेयरमैन रामनाथ कोविंद ने कहा योजना देश हित में
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रायबरेली, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस योजना का फायदा केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को मिलेगा। वह चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या दूसरे राजनीतिक दल। योजना देश हित में है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा आम जनता को होगा। क्योंकि जितना राजस्व बचेगा, वह विकास कार्यों में लगाया जा सकता है।
निजी कार्यक्रम में शामिल होने रायबरेली पहुंचे थे पूर्व राष्ट्रपति
पूर्व राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा- मैंने सभी रजिस्टर्ड पार्टियों से सुझाव मांगे हैं। कभी न कभी हर राष्ट्रीय पार्टी ने इसका समर्थन भी किया है। कुछ दल असहमत हो सकते हैं। मगर हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपना सहयोग दें। इसमें देश का हित है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर बहुत सारी समितियों की रिपोर्ट आई हैं। इनमें संसदीय कमेटी, नीति आयोग और निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि देश में यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए।
2029 तक हो सकते हैं सभी राज्यों के चुनाव 2029 के लोकसभा चुनावों के साथ
27 सितंबर को 22वें लॉ कमीशन की बैठक हुई थी। इसमें वन नेशन-वन इलेक्शन पर चर्चा हुई थी। विधि आयोग का कहना है कि वह राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर या घटाकर सभी विधानसभा चुनावों एक साथ कराने के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। अगर, सब ठीक रहा तो सभी राज्यों के चुनाव 2029 के लोकसभा चुनावों के साथ कराए जा सकते हैं। आयोग ने माना था कि वन नेशन वन इलेक्शन के प्रभावी होने से बहुत सारा धन बचेगा।
सरकार ने बनाई है 8 सदस्यों वाली कमेटी
इसी साल केंद्र सरकार ने वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए 8 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है। जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन के सिंह सदस्य हैं।
