राजस्थान के विकास मॉडल की देश में चर्चा- गुड गवर्नेंस, आमजन को मंहगाई से राहत राज्य सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री 

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साढ़े चार सालों में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी है। राजस्थान के विकास मॉडल की देश भर में प्रशंसा हो रही है। राज्य सरकार महंगाई राहत कैम्प के माध्यम से आमजन की आर्थिक समस्याओं का समाधान कर उन्हें सशक्त बना रही है।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को अलवर के सरस डेयरी परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यहां करीब 238 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 85.14 करोड़ रुपए की लागत से बने मिनी सचिवालय भवन एवं 12.50 करोड रुपए की लागत से राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन तथा 140.15 करोड रुपए की लागत से बनने वाली नटनी का बारा से मालाखेडा -मौजपुर सड़क का शिलान्यास शामिल है।

श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार मिशन-2030 को आधार मानकर राजस्थान को नम्बर-1 राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार और मजबूती के लिए 19 नये जिलों की घोषणा की है, जिसमें कोटपूतली-बहरोड़ व खैरथल जिला शामिल है। उन्होंने कहा कि अलवर नगर परिषद को नगर निगम बनाने की घोषणा की गई और इससे शहर का तेजी से विकास हो सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 7 मिनी सचिवालय बनाने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्य भी राजस्थान में संचालित स्वास्थ्य योजनाओं को मॉडल के रूप में अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए तथा दुर्घटना बीमा योजना में 10 लाख रूपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने करीब सवा तीन लाख सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को अवसर दिया है, जिसमें डेढ लाख नियुक्तियां दी जा चुकी है। विभिन्न विभागों में 1 लाख 20 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।

श्री गहलोत ने सरिस्का अभयारण्य में स्थित प्राचीन पाण्डूपोल हनुमान मंदिर में जाने वाले दर्शनार्थी, श्रृद्धालुओं के लिए प्रवेश टिकट निःशुल्क करने की घोषणा भी की। उन्होंने अलवर शहर के मिनी सचिवालय परिसर में आयोजित महंगाई राहत कैम्प का निरीक्षण किया तथा विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपे। उन्होंने महंगाई राहत कैम्पों में आए लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं की जानकारी प्रदान की व कैम्पों का फीडबैक भी लिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेन्द्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने विकास में कोई कमी नहीं छोडी है। राज्य सरकार की योजनाएं देश भर में नजीर बनी है। जिले के प्रभारी एवं शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी कल्ला, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली और उद्योग मंत्री शकुन्तला रावत ने सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री राजेन्द्र यादव, मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान, राजस्थान घूमन्तु कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा उर्मिला योगी, राजस्थान किसान आयोग के उपाध्यक्ष दीपचन्द खैरिया, विधायक सफिया जुबेर, जौहरी लाल मीणा, बाबूलाल बैरवा, कान्ती प्रसाद मीणा, संजय शर्मा, जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, सरस डेयरी के चैयरमैन विश्राम गुर्जर, राजस्थान एससीडीसी के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, उच्च अधिकारी एवं आमजन उपस्थित रहे।