बिजली विभाग को वापस कराए बिजली बिल - सीएमडी का जलाया पुतला
बिछिया विधानसभा में शुरू हुआ कांग्रेस का बिजली आंदोलन
Syed sikandar Ali
मंडला - गांव में बिजली ही नहीं है और सरकार बिजली बिल माफी की योजना चला रही है, गांव में खंभे मात्र गाड़कर गांव को विद्युतीकृत बता रही है, बिना बिजली जलाए ही लोगों को बिजली बिल भेज रही है, असल में प्रदेश की सरकार आम जनता की नाराजगी देखकर बौखला गई है और अपने 15 साल के कुशासन को छुपाने के लिए जनता को प्रलोभन देने का काम कर रही है पर वह भी उल्टा ही पड रहा है। भाजपा की सरकार को जनता इस बार बिजली का करंट देने वाली है, यह कहना है बिछिया विधानसभा के पूर्व विधायक नारायण सिंह पट्टा का।
सोमवार को पूर्व विधायक नारायण सिंह पट्टा के नेतृत्व में बिजली आंदोलन ग्राम सिझौरा से शुरू हुआ। इस बिजली आंदोलन की शुरुआत विरोध जनसभा एवं पुतला दहन के साथ चेतावनी पत्र सौंपकर की गई। ग्राम सिझौरा में कांग्रेस मंडलम द्वारा विरोध जनसभा आयोजित की गई थी जिसे संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय सिंह परिहार ने कहा कि ग्रामीणों के घरों में बिजली ना होने के बाद भी उन्हें बिजली बिल भेजा जाना बिजली विभाग की शर्मनाक हरकत है। सरकार गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ा रही है। वहीं वनांचल क्षेत्र में महीनों तक बिजली बंद रख कर लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है।
डॉक्टर अशोक मर्सकोले ने कहा कि प्रदेश की सरकार जनता को धोखा देने का काम कर रही है खासकर आदिवासी वर्ग के नागरिकों के साथ सरकार का छलावा बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। एक तरफ स्वरोजगार के नाम पर उन्हें कर्जदार बनाकर आटा चक्की लगवाई जा रही है वहीं दूसरी तरफ बिजली न देकर उनका स्वरोजगार ही नहीं चलने दिया जा रहा है। कर्ज लेने वाला ग्रामीण अपना व्यापार ही नहीं कर पा रहा है और कर्ज की राशि भी नहीं पट़ा पा रहा है यह धोखा है और सरकार का यह धोखा ग्रामीणों को आत्महत्या करने के लिए तक मजबूर कर रहा है। इस विरोध जनसभा को युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष कविंद्र पटेल, पूर्व विधायक तुलसीराम धूमकेती, राजेश्वरी मनोटिया, हीरा धुर्वे, राजेंद्र सोनी, रागिनी परते, नरेश धुर्वे सहित कांग्रेस के अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया।
वापस कराए बिजली बिल और किया पुतला दहन -
आंदोलन के दौरान क्षेत्र के अलग - अलग ग्रामों से आये ग्रामीण अपने बिजली बिल भी लेकर आए थे। यह वे बिजली बिल थे जो बिना बिजली कनेक्शन के और बिना रीडिंग लिए लोगों तक मनमाने ढंग से पहुंचाए गए थे। जहां बिजली ही नहीं है वहां बिजली बिल भेजे जा रहे थे। ऐसे सभी बिजली बिल जनसभा के दौरान एकत्रित किए गए और बिजली विभाग के अधिकारियों को वापस करते हुए सभी बल शून्य घोषित करते हुए समाप्त करने के लिए कहा गया। लगभग 550 बिजली बिल बिजली विभाग को वापस किए गए और गांव गांव जाकर ऐसे सभी बिजली बिल वापस लिए जाने की मांग भी आंदोलनकारियों के द्वारा रखी गई। वही बिजली विभाग की लापरवाही व गलत नीतियों के विरोध में बिजली विभाग के सीएमडी का पुतला भी आंदोलनकारियों के द्वारा जलाया गया।
ये हैं मुख्य मांगे -
बिजली आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस ने मांग की है कि विधानसभा क्षेत्र के सभी 429 गांवों में 24 घंटे निर्बाध विद्युत प्रदाय सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की कटौती की स्तिथि में नागरिको को पूर्व सूचना दिए जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जाए। मवई विकासखंड के ग्रामों में विद्युत लाइनों में तकनीकी खराबी आने के बाद विभाग द्वारा कई दिनों तक सुधार कार्य नही किया जाता, कुछ ग्रामों में तो महीनों तक सुधार कार्य न किये जाने नागरिकों को अंधेरे में जीवन यापन करना पड़ता। अतः इस क्षेत्र में विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या बढ़ाते हुए विद्युत लाइनों का सुधार एक घंटे के भीतर कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। विधानसभा क्षेत्र के विद्युतविहीन गांवों में एक माह के भीतर विद्युतिकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से लेकर वर्तमान दिनांक तक जिन जिन गांवों में विभाग द्वारा विद्युतिकरण किया जाना बताया जा रहा है उन समस्त गांवों में वर्तमान स्तिथी के अनुसार विद्युत प्रदाय का भौतिक सत्यापन करते हुए जांच करवाई जाए, एवं जिन गांवों में विद्युत आपूर्ति प्रदाय नही की जा रही है अविलंब प्रदाय करवाई जाए। विकासखंड मवई में विभाग के कनिष्ठ अभियंता की पद स्थापना के साथ विभागीय कर्मचारियों की भी पर्याप्त संख्या में पदस्थापना करवाई जाए। विधानसभा क्षेत्र के समस्त गांवों में विद्युत प्रदाय हेतु 100 किमी दूर जिला मुख्यालय के आमनाला उप केंद्र से विद्युत सप्लाई की जाती है जिसमे कहीं से भी गड़बड़ी होने पर पूरे क्षेत्र की आपूर्ति पर असर पड़ता है। अतः विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिझोरा में 132 केवीए का पावर स्टेशन स्थापित करवाया जाए। उपभोक्ताओं के मीटर रीडिंग किये बिना मनमानी रीडिंग के अनाप शनाप बिल उपभोक्ताओं को भेज दिए जाते हैं और बिल सुधार की मांग किये जाने के बावजूद सुधार नही किया जाता है। मनमाने बिजली बिलों को लेकर उपभोक्ता काफी परेशानी का सामना करते हैं । अतः बिना मीटर रीडिंग के बिल भेजे जाने की अव्यवस्था पर अंकुश लगवाते हुए , नियमित रीडिंग के वास्तविक खपत वाले बिल भेजे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। माह जून 2018 में मवई एवं मोतीनाला क्षेत्र में कई दिनों तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के बाद भी सुधार कार्य नही किया गया था, इस दौरान यहां पदस्थ जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की इस गंभीर लापरवाही की जांच करवाते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। इन सभी मांगों का एक अधिकार मांग पत्र तहसीलदार बिछिया व विद्युत विभाग के कनिष्ठ यंत्री को सौंपा गया है जिनमें बिजली बिल सुधार व 24 घंटे आपूर्ति प्रदाय 15 दिन में सुनिश्चित कर तत्काल कार्यवाही करने की बात बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा कही गई है।
गांव गांव पहुंचेगा कांग्रेस का बिजली आंदोलन -
आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पूर्व विधायक नारायण सिंह पट्टा ने बताया कि ग्राम सिझौरा से तो आंदोलन की शुरुआत मात्र की गई है कांग्रेस का यह आंदोलन अब विधानसभा के प्रत्येक गांव में पहुंचेगा और गांव के विद्युतीकरण के कार्य का भौतिक सत्यापन भी इस दौरान किया जाएगा। सरकारी कागजों में जो बिजली दौड़ रही है उस बिजली के तारों में दौरा कर गांव को रोशन करवाने का काम अब कांग्रेस पार्टी करेगी।
इनकी रही उपस्थिति -
जनसभा के दौरान संजय सिंह परिहार, डाॅ अशोक मर्सकोले, प्रदीप गोस्वामी, पूर्व विधायक तुलसीराम धुमकेती, रेवाराम साहू, राजेंद्र सोनी, राजेश्वरी मनोटिया, रागनी पऱते, हीरा धुर्वे, नरेश धुर्वे, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, अमर मांडवे, खुदीराम धुर्वे, संजू पटेल, राजेश सारथी, हरिलाल यादव, शशांक गोस्वामी, अंकुश झारिया, प्रफुल्ल तिवारी, सुभाष मिश्रा, अमन राजपूत, इरशाद खान, हीरा उद्दे, संतोष झारिया, राजेश पटेल, फखरुद्दीन खान, खलीलउद्दीन खान, होमन मरकाम, बिंदु जायसवाल, मुकेश चौहान, बिरजू नायक, कृष्णा मरावी, माया दास, ईश्वर धुर्वे, बलिराम यादव, हरीलाल धुर्वे, राजेंद्र कुलस्ते, अशोक धारावैया सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता व ग्रामीण जन उपस्थित रहे।
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