आस्था, आतंकवाद और अमीरी से बदहाल है उत्तराखंड

 
नई दिल्ली 
देश का हिमालयी राज्य उत्तराखंड इन दिनों दो वजहों से चर्चा में है. पहला- उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों के पर्यटन और धार्मिक स्थलों के आसपास लगने वाले ट्रैफिक जाम से. दूसरा- देहरादून के पास औली में कारोबारी गुप्ता बंधुओं के परिवार की शाही शादी से. दोनों घटनाएं जाने-अनजाने उत्तराखंड के पर्यावरण को खराब और पहाड़ों को कमजोर करने का काम कर रही हैं.

उत्तराखंड के नैनीताल, भवाली, मसूरी, औली, ऋषिकेश, केदारनाथ और बदरीनाथ समेत कई धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर इस समय लोगों की भरमार है. इन दिनों यहां आस-पास के राज्यों से पर्यटक गर्मी से राहत और सुकून की तलाश में पहुंच रहे हैं. अपने प्राइवेट वाहनों से आने वाले ये पर्यटक कई तरह से राज्य को आय मुहैया करा रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं.

वहीं, औली में गुप्ता बंधुओं के परिवार की शादी में करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं. उत्तराखंड के इस इलाके में प्री-वेडिंग शूट का चलन भी बढ़ा है. औली में गुप्ता बंधु 200 हेलिकॉप्टरों से अपने मेहमानों को बदरीनाथ के दर्शन भी कराने वाले हैं. इतने सारे हेलिकॉप्टर का एक साथ बदरीनाथ जैसी संवेदनशील घाटी में उतरना चिंताजनक है. उनके कंपन और आवाज से भी पहाड़ों पर गंभीर असर पड़ेगा.

गाड़ियों के रेले से जाम हुआ पहाड़

रुड़की से हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाले रास्तों पर पिछले हफ्ते लगभग हर दिन सड़क जाम रही. वीकेंड पर तो स्थिति और बुरी थी. इससे आगे बदरीनाथ और केदारनाथ के रास्तों पर सड़कें इस कदर जाम पड़ी थीं कि पेट्रोल-डीजल लेकर आ रही गाड़ियां पेट्रोल पंपों तक नहीं पहुंच सकीं और लोगों को केवल 5-5 लीटर ईंधन दिया जा सका. नैनीताल जाने वाली गाड़ियों को पुलिस ने हल्द्वानी, काठगोदाम समेत कई जगहों पर रोक दिया और केवल उन्हीं लोगों को आगे जाने दिया, जिनके पास होटल की प्री-बुकिंग थी. इससे पर्यटकों और स्थानीय निवासियों दोनों को परेशानी झेलनी पड़ी और कई लोगों को तो रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा.

80 के दशक से बढ़ती गई उत्तराखंड में भीड़

धार्मिक यात्रा हो या पर्यटन उत्तराखंड में पर्यटकों का आना काफी पहले से रहा है. लेकिन 80 के दशक के बाद यह चिंताजनक रूप से बढ़ा है. वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता राजीव लोचन साह इसके पीछे तीन कारण- उदारीकरण की नीति, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से अशांति और इसी दौरान मारूति 800 के लोकप्रिय होने को मानते हैं. वह बताते हैं कि पहले पंजाब और फिर जम्मू-कश्मीर के अशांत होने की वजह से पर्यटक उत्तराखंड के शांत और पहाड़ी इलाकों में आने लगे और बाद में अपनी कारों से आने लगे. इससे गर्मी के दिनों में पहाड़ी इलाकों में भीड़ बढ़ती गई जो अब कई घंटों के जाम में बदल गई है. वह कहते हैं कि दुनिया के सबसे महंगे शहरों स्विट्जरलैंड और ज्यूरिख में कारें देखने को नहीं मिलती हैं. वहां का सारा आवागमन सार्वजनिक परिवहनों पर निर्भर है.

धर्म और अध्यात्म नहीं सुविधा तलाश रहे लोग

पर्यावरणविद और लेखक सोपान जोशी कहते हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति में शहरों का जीवन बहुत रंगीन दिखाया जाता है, जबकि असल में ऐसा होता नहीं है. इन्हीं 5 दिन के जीवन से ऊबकर लोग वीकेंड पर दो दिनों के लिए नजदीकी हिल स्टेशनों पर पहुंच जाते हैं. वह कहते हैं कि पहले पहाड़ों की धार्मिक यात्रा कष्टप्रद होती थी, अब ऐसी यात्राओं में धर्म और अध्यात्म का तत्व कम होकर इन्हें सुविधाजनक बना दिया गया है. सोपान कहते हैं कि उत्तराखंड जैसे स्थानों पर व्यक्तिगत वाहनों के बजाए स्थानीय और सार्वजनिक वाहनों को चलाया जाए. इससे पहाड़ों पर बेरोजगारी और पलायन दोनों की समस्या का भी समाधान होगा क्योंकि केवल पर्यटन से इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है.

पार्किंग से हल नहीं होगी समस्या

नैनीताल के जाम को रोकने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक मल्टीस्टोरी पार्किंग की घोषणा कर चुके हैं. बताया जा रहा है कि करीब 1000 कारों की क्षमता वाली इस पार्किंग से पीक सीजन में जाम की समस्या हल हो जाएगी. लेकिन पहाड़ों की संकरी सड़कों को चौड़ा करने और पार्किंग बनाने से ये समस्या हल नहीं होगी. राजीव लोचन साह कहते हैं कि केवल पार्किंग बनाने से जाम की समस्या कम नहीं होगी. कारों की संख्या हर साल इतनी बढ़ रही है कि पार्किंग और सड़कें कम पड़ जाएंगी. गाड़ियों की बिक्री को लेकर देशव्यापी नीति बनानी होगी, लेकिन सरकारी नीतियां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और सड़कों के ठेकेदारों के लिए बनाई गई लगती हैं. वह आगे कहते हैं कि नैनीताल जैसे स्थल पूरे साल खुले रहते हैं, इसलिए लोगों को भी यहां खास समय आने से बचना चाहिए.

ये जगहें पेश कर रही हैं उदाहरण

देश में कई पर्यटक स्थल हैं जो नजीर पेश कर रहे हैं. गंगटोक समेत उत्तर-पूर्व के कई पर्यटन स्थलों पर हॉर्न बजाने पर भी रोक है ताकि ध्वनि तरंगों से संवेदनशील पहाड़ों और जंगली जीव-जंतुओं को परेशानी न हो. इसी तरह महाराष्ट्र के हिल स्टेशन माथेरान में व्यक्तिगत वाहनों को जाने की इजाजत नहीं है. यहां पर आप पैदल या घोड़े पर सवार होकर ही पहुंच सकते हैं. ऐसा इस जगह को प्रदूषण और नुकसान से बचाने के लिए किया गया है. महाराष्ट्र के ही एलीफेंट आईलैंड पर भी वाहन नहीं जा सकते हैं. यहां पर नाव से पहुंचा जा सकता है और इसके बाद पैदल या छोटी मिनिएचर ट्रेन से घूमा जा सकता है. हिमाचल प्रदेश के शिमला की मालरोड भी कार फ्री एरिया है. पंजाब के फजिल्का में कमर्शियल एरिया को कार फ्री घोषित किया गया है. इनके अलावा हमें यूरोप के छोटे-छोटे शहरों की ओर देखना चाहिए जो अपने जंगलों, पहाड़ों औ