गरीब सवर्ण को आरक्षण देने के लिए बनाई मंत्रिमंडलीय समिति
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भोपाल
गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के मामले पर मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रियों की समिति बनाने का फैसला किया। यह समिति की सलाह के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया था कि प्रदेश में गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया जाएगा।
विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नेता विपक्ष गोपाल भार्गव ने इस मुद्दे को उठाया और मांग की कि मध्य प्रदेश में गरीब सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए। उन्होंदने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान संशोधन कर देश के गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया ताकि गरीब परिवारों के सामान्य वर्ग के युवा आगे बढें। उत्तरप्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने लागू कर दिया लेकिन मध्यप्रदेश सरकार इसे लागू नहीं करना चाहती। इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान किया है कि आरक्षण लागू करने के लिए मंत्रिमंडल समिति बनेगी। समिति आरक्षण लागू करने के पहलुओं पर विचार करेगी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े ऊंची जाति को रिझाने के लिए सरकार ने आरक्षण देने की घोषणा की थी। इस आरक्षण का फायदा ऐसे लोगों को मिलेगा जिसकी कमाई सलाना 8 लाख से कम है। गैर भाजपा शासित राज्यों ने अभी इसे लागू नहीं किया है।
