छात्राओं को निशुल्क और छात्रों को पचास रुपए में मिलेगा कालेज में एडमिशन, प्रदेश में बनेगी पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी
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भोपाल
प्रदेश के कालेजों में 10 जून से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें छात्राओं को निशुल्क और छात्राओं को महज पचास रुपए में कालेज में दाखिला मिल जाएगा। पूर्व में विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के लिए 500 रुपए तक का भुगतान करना पड़ा है। ये जानकारी उच्च शिक्षामंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर दी।
उन्होंने बताया कि विभाग ने विद्यार्थियों की मदद करने हरेक सरकारी कालेज को हेल्पडेस्क बनाया है। राज्य स्तरी कांट्रोल रूम विद्यार्थी प्रवेश संबंधी कोई भी शिकायत 0755-2554423 पर दर्ज करा सकते हैं। वहीं आनलाइन प्रवेश लेने में विद्यार्थियों को परेशान करने के लिए एमपी आनलाइन कियोस्क के संचालक फर्जीवाड़ा कर ज्यादा फीस वसूलते हैं। उनके खिलाफ शिकायत करने के लिए 0755-6720202 नंबर खोल दिया गया है। प्रदेश में नॉलेज कमीशन और कौशल विकास विश्वविद्यालय का गठन किया जाएगा। इस तरह का मप्र में देश का पहला विवि होगा।
मंत्री पटवारी ने बताया कि 10 जून से स्नातक और 15 जून से स्नातकोत्तर में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। इसके पोर्टल में 1250 कॉलेजों को रखा गया है। और बताया कि गरीबी रेखा में आने वाले हर विद्यार्थी को 2000 रुपये तक की किताबें मुफ्त दी जाएंगी। देश के पहले कौशल विकास विश्वविद्यालय का गठन किया जाएगा। मंत्री पटवारी ने बताया कि प्रदेश में नॉलेज कमीशन का गठन होगा। इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, झाबुआ, खरगोन और रीवा में एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे।
कोचिंग के लिए सुविधा देगी सरकार
मंत्री पटवारी ने बताया कि सरकार यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बाहर कोचिंग के लिए भेजेगी। एलिजिबल स्टूडेंट्स को कोचिंग के लिए सरकार सुविधा देगी। छात्रों से सीधे संवाद के लिए रोजगार मेले आयोजित होंगे। शाम के समय खाली कॉलेज भवनों को सस्ते दर पर निजी कोचिंग संस्थानों को कोचिंग चलाने के लिए दी जाएगी। शासकीय कॉलेज में देवी अहिल्या बाई होल्कर नि:शुल्क शिक्षा योजना के तहत कन्याओं को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
छात्रों को मुफ्त में लगेगी आरटीआई में जानकारी
मंत्री पटवारी ने बताया कि राज्य को कोई भी विद्यार्थी आरटीआई का आवेदन निशुल्क में लगा पाएगा। विभाग में काफी भ्रष्टाचार फैल गया है। विद्यार्थी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बिना कोई शुल्क दिए आरटीआई में जानकारी लेकर उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए शिकायत कर सकते हैं। शिकायत मिलने पर भ्रष्ट अधिकारियों की जांच कराई जाएगी। इसमें दोषी मिलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तक की जाएगी।
