न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के लिए मिडियेशन प्रोग्राम का शुभारंभ

बिलासपुर
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं कमेटी फॉर मॉनिटरिंग द मिडियेशन सेंटर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में मिडियेशन एण्ड काउंसिलेशन प्रोजेक्ट कमेटी नई दिल्ली के निर्देशानुसार आज 5 से 7 जुलाई 2018 तक राज्य के न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं हेतु आयोजित होने वाले 20 घंटे का मिडियेशन रिफ्रेशर प्रोग्राम का शुभारंभ न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर ने छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सभागाकर में शुभारंभ किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य आसंदी से संबोधित करते हुए माननीय श्री न्याममूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि पिछले सप्ताह 40 घंटे का मिडियेशन ट्रेनिंग कार्यक्रम न्यायिक अधिकारियों के लिए इस तरह का यहाँ मिडियेशन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि विगत सालों में प्रशिक्षित न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ता मध्यस्थों के लिये यह रिफ्रेशर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से प्रशिक्षणार्थी को अपने ज्ञानच्छु खोलने एवं उन्हें अपने आप को मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त होता है। प्रशिक्षण से प्राप्त नवीन जानकारी को मध्यस्थता की कार्यवाही में अमल में लाकर पक्षकारों के बीच उनके विवादों का निराकरण करेंगे तभी प्रशिक्षण कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध होगी। आगे कहा कि प्रशिक्षणार्थी जो सीख रहे हैं उसे रिटेन करें। बहुत से अच्छे निर्णय मिडियेशन पर आये हैं। उन निर्णयों को ध्यान से पढ़ेंगे जिससे नये तरीके से मुकदमें निर्धारित किये जा सकते हैं। मिडियेशन से मामले निराकृत करने पर वकीलों के रोजी-रोटी में फर्क आयेगा, यह गलत धारणा है। पक्षकारों का मिडियेशन पर विश्वास बढ़ाना है तथा उन्हेें यह बताने की जरूरत है कि मिडियेशन करने से उन्हें त्वरित न्याय मिलेगा। न्यायाधीश ने प्रशिक्षणार्थी वकीलों से कहा कि मिडियेशन प्रशिक्षण उपरांत आप अपने प्रोफेशनल को सार्थक करेंगे, जिससे लोगों को न्याय मिलेगा।
माननीय न्यायाधीश ने हॉस्पिटल का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार हॉस्पिटल में ओ.पी.डी. एवं सर्जरी दोनों होनी चाहिए तभी मरीज को सभी ईलाज मिलेगा, उसी प्रकार मिडियेशन में भी कौन से प्रकरण मिडियेशन में निराकृत हो सकता है, इस तरह मिडियेशन सेंटर की भूमिका हॉस्पिटल की ओ.पी.डी. की तरह है, जिसे यह देखना है कि कौन-सा प्रकरण मिडियेशन के माध्यम से निराकरण योग्य है तथा कौन-सा मामला न्यायालयीन निर्णय के माध्यम से निराकरण योग्य है। उन्होंने अपेक्षा की इस 20 घंटे के प्रशिक्षण का लाभ न्यायाधीश, अधिवक्ता एवं पक्षकारों को अवश्य प्राप्त होगा।
कमेटी फॉर मॉनिटरिंग द मिडियेशन सेंटर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अध्यक्ष, माननीय श्री न्यायमूर्ति पी.सैम कोशी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में रिफ्रेशन कोर्स को परिभाषित करते हुए कहा कि रिफ्रेशर कोर्स इज ओनली फॉर रिफ्रेश नॉलेज, हमें रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम अपने आप को अद्यतन करना है। आप लोगों ने 40 घंटे की मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत पिछले सालों में मध्यस्थ के रूप मध्यस्थता की कार्यवाही की है। इस रिफ्रेशर सत्र में हम अपने पिछले अनुभवों को आपस में बांटते हुए अपने आप को अपग्रेड करना है। ताकि हम आगे से अधिक प्रकरणों को मध्यस्थता के माध्यम से निराकृत करते हुए न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के भार को कम कर सकने के साथ ही शीघ्र न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में सहयोग कर सकते है।
उपरोक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमेटी फॉर मॉनिटरिंग द मिडियेशन सेंटर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के सदस्य माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.सी.एस.सामंत ने अपने उद्बोधन में कहा कि पूर्व में 40 घंटे की मिडियेशन प्रशिक्षण के पश्चात् मध्यस्थता कार्यवाही में क्या कठिनाईयाँ है हैं, क्या विशेष उपलब्धियाँ रही, इस संबंध में चर्चा कर प्रशिक्षकों के अनुभव एवं सुझाव को ग्रहण कर मध्यस्थता के क्षेत्र में हमें अपने आप को बेहतर मध्यस्थ के रूप में स्थापित करना है ताकि इसका अधिक-से-अधिक लाभ पक्षकारों को मिल सके।
कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत भाषण श्री दीपक कुमार तिवारी, रजिस्ट्रार (विजिलेंस), सचिव कमेटी फॉर मॉनिटरिंग द मिडियेशन सेंटर के द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन श्री विवके कुमार तिवारी, सदस्य सचिव छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दिया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव, अवसर सचिव के द्वारा किया गया।
उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण देते हेतु ऑब्जर्वर के रूप में श्री व्ही.पी. जोहरी (दिल्ली) से पोटेशिंयल ट्रेनर के रूप में श्री एल.के.गिरी, श्री तरीत बरनकर, श्री राजेश दास झारखंड से आये हैं। उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनाँक 5 से 7 जुलाई 2018 तक चलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों से 12 न्यायिक अधिकारीगण एवं 13 अधिवक्तागण शामिल हुए हैं।
उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशिष्ट रूप से माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति रजनी दुबे, माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति विमला सिंह कपूर उपस्थित रही, इसके अलावा श्री एन.डी.तिगाला, जिला न्यायाधीश बिलासपुर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री के अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. निर्मल शुक्ला, श्री अभिषेक सिन्हा आदि उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु चयनित 30 न्यायिक अधिकारीगण/अधिवक्ता, विधि के छात्रगण, मीडिया आदि उपस्थित रहें।