सरदार सरोवर में नर्मदा का पानी जमा करने के मुद्दे पर एमपी और गुजरात आमने-सामने
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जबलपुर
नर्मदा के पानी को सरदार सरोवर बांध में जमा करने के गुजरात सरकार के फैसले पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आपत्ति जताई है. प्रदेश सरकार ने गुजरात सरकार के हाइडल पावर प्लांट नहीं चलाने और जमा पानी नहीं छोड़ने पर पानी के प्रदेश के गांव में भरने की आशंका जताई है. राज्य सरकार के मुताबिक यदि गुजरात सरकार ने जमा पानी नहीं छोड़ा तो एमपी के एक सौ बीस गांव में पानी भरने के हालात बन जाएंगे. प्रदेश के मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल के मुताबिक, हाइडल पावर प्लांट नहीं चलाने के कारण प्रदेश के हिस्से वाली 57 फीसदी बिजली भी राज्य को नहीं मिल रही है. राज्य सरकार ने इस मामले में केंद्र और गुजरात सरकार को पत्र लिख कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है.
नर्मदा विकास प्राधिकरण के मंत्री बघेल का कहना है कि गुजरात और केन्द्र की सरकार मध्य प्रदेश की जनता का अहित कर रही है. केन्द्र सरकार हमारे प्रदेश की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. हमें अपनी जनता का हित देखना है ताकि किसी प्रकार से लोग डूब प्रभावित नहीं हों. मध्य प्रदेश सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को पत्र भेजा गया है उस पत्र की भी वहां बैठे हुए लोग अनदेखी कर रहे हैं.
