सुविधा बढ़ाने प्रदेश के रजिस्ट्री दफ्तर होंगे विकसित - जयसिंह
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रायपुर
राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश के रजिस्ट्री दफ्तरों को जनसुविधा के हिसाब से विकसित किया जाएगा, ताकि वहां आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा सभी जिलों में समीक्षा बैठक कर लंबित राजस्व प्रकरणों का तेजी से निपटारा किया जाएगा।
प्रदेश के राजस्व आपदा प्रबंधन पुनर्वास पंजीयन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने गुरुवार को यहां कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस कार्यकतार्ओं, पदाधिकारियों और आम जनता से मुलाकात कर अपने विभाग से संबंधित समस्यायों का निराकरण किया। मंत्री ने दूर-दराज से लोगों से चर्चा करते हुए उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने सभी आवेदनों का तत्काल निराकरण करते हुए अफसरों को निर्देश दिए। कांग्रेस कार्यकतार्ओं और पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि पहली बार के कार्यक्रम में लगभग सवा दो सौ आवेदन आए थे। उसकी तुलना में आज दूसरी बार कम आवेदन आए हैं। उन्होंने कहा कि रायपुर जिले में दो महीने में सभी नामांतरण डायवर्सन प्रकरणों को पूर्ण करने के आदेश दिए गए थे। बिलासपुर में भी वहीं प्रक्रिया अपनायी जाएगी। पूरे प्रदेश में लंबित राजस्व प्रकरण तेजी से निपटाए जा रहे हैं।
अग्रवाल ने बाढ़ आपदा पर कहा कि आने वाले समय में बाढ़ की स्थिति में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो इसके लिए आवश्यक सामग्री तथा उपकरण की खरीदी की जा चुकी है। सभी जिलों में बाढ़ प्रबंधन को लेकर व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। भुईंया साफ्टवेयर में दिक्कत पर उन्होंने कहा कि हर व्यवस्था परिवर्तन में थोड़ी दिक्कत आती है। कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। अब सब ठीक हो जाएगा। राज्य में लगभग 1.5 लाख एकड़ पर अवैध कब्जे पर मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार नरवा गरवा घुरवा बारी योजना तथा आबादी पट्टे में इन जमीनों का उपयोग करेगी। आबादी पट्टा देना पहले की तरह जारी रहेगा,बल्कि एसईसीएल कम्पनी को भी कहा गया है कि जो जमीन उनके पास बची हुई है और उस पर श्रमिकों ने घर बना लिए हैं उन्हें भी वापस दें, ताकि गरीबों को पट्टा वितरण किया जा सके।
