भोपाल-इंदौर हाईवे निर्माण में राज्य की बात मानेगा केंद्र
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भोपाल
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाक़ात की. ये मुलाक़ात करीब दो घंटे चली. बैठक में ये तय हुआ कि हाईवे निर्माण के लिए राज्य सरकार जो फैसला करेगी केंद्र उसे मानेगा. बैठक में राज्य के PWD मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी अधिकारियों के साथ मौजूद थे.
केंद्र ने मानी बात- केंद्र मानेगा राज्य की बात-केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाक़ात के बाद सीएम कमलनाथ ने बताया कि बैठक में इंदौर-भोपाल हाईवे निर्माण प्रमुख मुद्दा रहा.
केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि राज्य सरकार हाईवे निर्माण में जो फैसला करेगी उसे मान लिया जाएगा.अब तय हमें करना है कि इंदौर भोपाल सड़क, राज्य की फ्लैगशिप योजना होगी. उन्होंने बताया कि केंद्रीय सड़क निधि में भी बजट बढ़ाने का आश्वासन नितिन गडकरी ने दिया है.मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़कों के निर्माण में जो दिक्कत आ रही है उन्हें भी अधिकारियों ने बैठक कर हल कर लिया है.
विकास का इंजन-केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि भोपाल इंदौर हाईवे राज्य विकास का इंजन बन सकता है.सड़क बनाने के लिए राज्य सरकार जैसा चाहेगी वैसा केंद्र करने के लिए तैयार है. 22 हजार किलोमीटर लंबे हाईवे को ग्रीन हाईवे बना रहे हैं. इस पर साढ़े सात लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे.विदेशी निवेश का प्रयास कर रहे हैं .उन्होंने कहा-केंद्र की नीति है कि देश सबका है. विकास के काम में राजनीति नहीं. करनी है. उन्होंने बताया कि DPR करीब 6 हजार करोड़ है, जैसा राज्य सरकार कहेगी वैसा होगा.
