राज्य सड़कों के लिए बड़ी सौगात, प्रदेश की 27 सड़कों के लिए केन्द्र ने 1154.47 करोड़ रूपये की दी मंजूरी
bhavtarini.com@gmail.com 
जयपुर। प्रदेश की 27 सड़कों के विकास के लिए केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1154.47 करोड़ रूपये की तथा श्रीगंगानगर में रेलवे अण्डर ब्रिज निर्माण के लिए 30 करोड़ रूपये स्वीकृति दी है। इस राशि से राज्य की 748.80 कि.मी की सड़कों का चौड़ाई करण एवं सुदृढीकरण तथा कोटा में कालीसिंध नदी पर हाईलेवल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों से केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से राज्य सड़कों के विकास के लिए तथा सेतु बंधन योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा यह राशि स्वीकृत की गई है। गौरतलब है कि प्रदेश की विभिन्न सड़कों एवं नवीन वृहद परियोजनाओ के विकास मे सहयोग के लिए उप मुख्यमंत्री ने गुरूवार को केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के लिए यह महत्वपूर्ण सौगात है,केंद्र सरकार द्वारा 27 राज्य सड़कों के लिए 1154.47 करोड़ रुपये की मंजूरी मिलना, राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से राजस्थान के कई क्षेत्रों को लाभ होगा। इससे न केवल परिवहन सुगम होगा बल्कि व्यापार, पर्यटन और कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही बेहतर सड़क नेटवर्क से राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
इन जिलों मे होगा सड़क निर्माण
प्रदेश के 15 लोकसभा क्षेत्रों के 17 जिलों में इस राशि से वृहद जिला सड़क (एमडीआर) तथा स्टेट हाईवे श्रेणी की 27 सड़क परियोजनाओ का चौड़ाई करण एवं सुदृढीकरण किया जाएगा।
इस राशि से अलवर लोकसभा क्षेत्र के अलवर जिलें में 24 करोड़ की लागत से 24 कि.मी,खैरथल-तिजारा जिले में जिले में 69 करोड़ की लागत से 51 कि.मी, कोटपूतली-बहरोड़ जिले में 49.30 करोड़ की लागत से 28.62 कि.मी, बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के बालोतरा जिले में 57.50 करोड़ की लागत से 49 कि.मी, भीलवाड़ा के शाहपुरा जिले में 74 करोड़ की लागत से 44 कि.मी, बीकानेर जिले में 73.30 करोड़ की लागत से 71.80 कि.मी, चित्तौडगढ के प्रतापगढ जिले में 20 करोड़ की लागत से 17 कि.मी,जयपुर ग्रामीण तथा सीकर लोकसभा क्षेत्र के जयपुर ग्रामीण में 65 करोड़ की लागत से 57.70 कि.मी सड़कों का निर्माण चौड़ाईकरण एवम सुदृढ़ीकरण करवाया जाएगा।
इसी प्रकार जालौर में 65 करोड़ की लागत से 49 कि.मी, झालावाड़ जिले में 149.97 करोड़ की लागत से 81.25 कि.मी,जोधपुर के फलौदी जिले में 55.65 करोड़ की लागत से 53 कि.मी,कोटा के बूंदी जिले में 80 करोड़ की लागत से 33 कि.मी तथा कोटा में 70 करोड़ की लागत से कालीसिंध नदी पर हाईलेवल ब्रिज का निर्माण,पाली के जोधपुर ग्रामीण में 98 करोड़ की लागत से 67 कि.मी,राजसमंद में 70 करोड़ की लागत से 58 कि.मी, टोंक में 58.50 करोड़ की लागत से 25.43 कि.मी तथा उदयपुर में 65.25 करोड़ की लागत से 39 कि.मी राज्य सड़कों का सुदृढीकरण एवं चौड़ाईकरण करवाया जाएगा।
जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र के कार्यों हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, आमेर और नाहरगढ़ के कार्यों हेतु आमेर विकास प्राधिकरण तथा जल महल के कार्यों हेतु राजस्थान पर्यटन विकास निगम कार्यकारी एजेंसी चयनित किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जल महल और आमेर-नाहरगढ़ की विकास परियोजनाओं को पूंजीगत व्यय के रूप में स्वीकार करना, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों की सफलता है। पर्यटन में पूंजीगत व्यय के अलावा, नाहरगढ़-आमेर के विकास के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को रोप-वे योजनाओं के लिए भी प्रस्ताव भिजवाये गये है, जिनकी शीघ्र स्वीकृति के लिए दिया कुमारी ने बुधवार को केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी।
जयपुर चारदीवारी क्षेत्र और आमेर-नाहरगढ़ के विकास कार्यों के लिए पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जा चुकी है वही जलमहल क्षेत्र के विकास कार्यों लिए वन विभाग तथा राजस्थान झील विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी जारी हो चुका है।
पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर में विकास कार्यों के अतिरिक्त पर्यटन विभाग द्वारा खाटू श्याम जी तथा पुष्कर कॉरिडोर के विकास के लिए भी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट पीडीकोर के माध्यम से केन्द्र को भिजवाई जा रही है।
