राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर का हो रहा चहुंमुखी विकास: एसीएस, उद्योग
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रैम्प योजना के तहत रणनीतिक निवेश योजना पर पश्चिम और मध्य राज्यों के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन
जयपुर। प्रदेश में उद्योग जगत के विकास को गति देने के लिए नित नए प्रयास किये जा रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर की परफॉर्मेंस बढ़ाने और उद्यमों के विकास में तेजी लाने के लिए राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग एवं एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से बुधवार को जयपुर में रैम्प योजना के तहत रणनीतिक निवेश योजना पर पश्चिम और मध्य राज्यों के लिए एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
\कार्यशाला को संबोधित करते हुए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वीनू गुप्ता ने कहा कि राजस्थान में एमएसएमई सेक्टर को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की ओर से हरसंभव मदद मुहैया करवाई जा रही है। अक्टूबर 2022 में राज्य सरकार ने पृथक से एमएसएमई नीति घोषित की, जिसके सफल क्रियान्वयन से एमएसएमई सेक्टर को लाभ मिल रहा है और इसी का ही परिणाम है कि राजस्थान की जीडीपी ग्रोथ निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को बढ़ाने और सेक्टर के विकास में तेजी लाने के लिए रैम्प योजना मील का पत्थर साबित होगी एवं सेक्टर के विकास को मजबूती प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से 20 हज़ार उद्यम लाभान्वित-
श्रीमती गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं। एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को 5 से 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना से अब तक बीस हजार उद्यमों को लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि रीको के जरिए उपखण्ड स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं एवं एमएसएमई सेक्टर को गति प्रदान करने के लिए विभाग की ओर से पूरी मदद उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक व नव प्रयोगों को अपनाना चाहिए। उन्होंने सभी प्रतिभागी राज्यों को रणनीतिक निवेश योजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया। एसीएस ने कहा कि इस कार्यशाला के आयोजन से रैम्प योजना की क्रियान्वयन में आसानी होगी एवं अधिक से अधिक प्रतिभागी राज्यों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
कार्यशाला में संयुक्त सचिव एमएसएमई मंत्रालय श्री अतीश कुमार सिंह ने एमएसएमई इकाइयों की क्षमता में इजाफा और हाई ग्रोथ के लक्ष्य को हासिल करने में रैम्प योजना को कारगर बताया। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला के आयोजन से प्रतिभागी राज्यों को अपनी एमएसएमई इकाइयों के विकास में मदद मिलेगी।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त श्री ओम कसेरा ने कहा कि रैम्प योजना से प्रदेश के एमएसएमई इकाइयों के विकास एवं उन्हें बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उद्योग क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान ने इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतर डेस्टिनेशन के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि रैंप योजना के क्रियान्वयन से एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों को इसका अधिकाधिक लाभ मिलेगा।
इस दौरान महाराष्ट्र एवं तमिलनाडू के प्रतिनिधियों ने रैम्प योजना के संबंध में अनुभव साझा किए। एमएसएमई मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने योजना की विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की एवं 6 राज्यों से आए प्रतिभागियों के योजना से जुडे प्रश्नों के उत्तर दिए।
कार्यशाला में अतिरिक्त निदेशक उद्योग श्री एस एस शाह सहित विश्व बैंक के प्रतिनिधि, एमएसएमई मंत्रालय के अधिकारीगण एवं राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु राज्यों के उद्योग विभाग के उच्च अधिकारी शामिल हुए।
