सरकार जल्द ही देगी 1.75 करोड़ ग्रामीणों को सपनों का आशियाना

सरकार जल्द ही देगी 1.75 करोड़ ग्रामीणों को सपनों का आशियाना

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जानकारी दी 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीब लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को उनके मकान के लिए सब्सिडी दी जाती है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाइ-जी) के तहत 1.75 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं जल्द ही लोगों को आवंटित भी किया जाएगा।

यह भी पढें...

अरुण यादव के ट्वीट से कांग्रेस में खलबली, राजनीतिक गलियारों में चर्चा

2.28 करोड़ लाभार्थियों को घर देने की स्वीकृति 
बुधवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में निरंजन ज्योति ने कहा कि इस योजना के तहत 2.28 करोड़ लाभार्थियों को घर देने की स्वीकृति मिली है। उन्होंने बताया कि इनमें से 1.75 करोड़ घर 9 मार्च, 2022 तक पूरे हो चुके हैं। बता दें कि इस योजना के तहत मिलने वाली राशि लाभार्थी को स्वीकृत करने की तारीख से 12 महीने के भीतर एक घर के निर्माण के लिए प्रदान की जाती है। लाभार्थी को कम से कम 3 किस्तों में सहायता जारी की जाती है।

यह भी पढें...

पेट्रोल बम से भोपाल को दहलाना चाहते थे आतंकी, कोलकाता से जुडा तार

लाकडाउन के चलते गतिविधियां प्रभावित हुईं 
मंत्री ने यह भी बताया कि देश में कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रव्यापी लाकडाउन के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत घरों के निर्माण गतिविधियां प्रभावित हुईं थी। इसके कारण घरों के निर्माण में देरी हुई और लोगों को इसे देने में थोड़ा समय लगा। इसके अलावा घरों के निर्माण में देरी के कारण कई और भी हैं जिनमें राज्य के नोडल खाते में केंद्रीय और राज्य के हिस्से को जारी करने में देरी, निर्माण पूरा करने के लिए लाभार्थियों की अनिच्छा, मृत लाभार्थियों के विवादित उत्तराधिकार के मामले भी शामिल हैं।

यह भी पढें...

अब हर घर भगवा घर-घर भगवा अभियान छेडग़ी भाजपा

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलता लाभ
बता दें कि सरकार की ओर से जारी इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलता है। इसके तहत घर खरीदने के लिए सरकार की ओर से 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। लेकिन सरकार द्वारा अब इस योजना में मध्यम आय वर्ग के लोगों को भी शामिल किया गया है।

यह भी पढें...

न्यू पेंशन योजना 2005 का विरोध: 6 लाख कर्मचारी नहीं मनाएंगे होली