कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नए साल में बढ़ जाएगा वेतन
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नई दिल्ली। आने वाले नए साल में 7th Pay Commission कर्मचारियों को अच्छी खबर मिल सकती है। रिपोर्ट्स की मानें तो जनवरी 2022 में एक बार फिर महंगाई भत्ता (DA) बढ़ जाएगा, जिससे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि जनवरी 2022 में कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा। लेकिन, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों के मुताबिक डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है।
खुशखबरी लेकर आएगा नया साल
दिसंबर 2021 के अंत तक कुछ विभागों में पदोन्नति होगी। साथ ही बजट 2022 से पहले फिटमेंट फैक्टर पर भी चर्चा हो रही है. अगर ऐसा होता है तो मिनिमम बेसिक सैलरी भी बढ़ जाएगी।
मंहगाई भत्ते में हो सकती है 3% बढ़ोत्तरी
जानकारों के मुताबिक जनवरी 2022 में महंगाई भत्ते में भी 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी 3% की बढ़ोतरी के साथ टोटल डीए 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो सकता है। एआईसीपीआई के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल सितंबर 2021 तक के आंकड़े हैं। इस हिसाब से महंगाई भत्ता 32.81 फीसदी है। जून 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2021 के महंगाई भत्ते में 31 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। यानी आगे के आंकड़ों के मुताबिक महंगाई भत्ते की गणना की जाएगी और इसमें अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है.
सितंबर 2021 तक महंगाई भत्ता 33 फीसदी
एआईसीपीआई के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2021 तक महंगाई भत्ता 33 फीसदी है। यानी इसमें 2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े अभी नहीं आए हैं। इसके 1 फीसदी और बढ़ने की उम्मीद है।
वेतन में हो सकती है 80000 त बढ़ोत्तरी
यदि सीपीआई (आईडब्ल्यू) का आंकड़ा दिसंबर 2021 तक 125 पर रहता है, तो महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि होना तय है। यानी टोटल DA 3% बढ़कर 34% हो जाएगा। इसका भुगतान जनवरी 2022 से किया जाएगा और केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। जिससे वेतन में 80 हज़ार तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
बढ़ सकता है HRA
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार जनवरी 2022 की शुरुआत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को भी बढ़ा सकती है।
फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना करने की मांग
केंद्र सरकार के कई कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि बढ़ोतरी लगभग 8,000 रुपये होगी। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
जून 2017 में, कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित लगभग 34 संशोधनों को मंजूरी दी थी, जिसका अर्थ था कि वेतन का नया वेतन 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। सचिव के उच्चतम स्तर पर वेतनमान 90,000 रुपये से बढ़कर 2.5 लाख रुपये हो गया, जबकि श्रेणी 1 के अधिकारियों के लिए शुरुआती वेतन 56,000 रुपये था।
