रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का सातवां चरण 5 दिसम्बर से, 108 औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 6 हजार भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध
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जयपुर। राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट का आयोजन दिनांक 9 से 11 दिसंबर 2024 तक किया। मुख्यमंत्री महोदय की यह मंशा है कि राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू करने वाले उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन सीधे ही किया जाये जिससे उद्यमी अपनी इकाइयॉं अल्प समय में ही लगा सकें। तद्नुसार राइजिंग राजस्थान के तहत किये गये एमओयू होल्डर्स को सीधे ही औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक भूखण्ड आवंटन करने के लिये मार्च, 2025 में प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 जारी की गई।
समाज के सभी वर्गों को इस योजना का लाभ मिले इसलिये एससी/एसटी, महिला वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगता तथा सशस्त्र बलों/अर्द्धसैनिक बलों के मृतक के आश्रित हेतु भी भूखण्ड आरक्षित किये जाते हैं।
योजना को पारदर्शी बनाने हेतु पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन, ईएमडी एवं आवंटन पश्चात् की सभी तरह की सेवायें रीको के ऑनलाइन पॉर्टल पर उपलब्ध हैं। इस योजना के अंतर्गत एक भूखण्ड पर एक ही आवेदन होने पर सीधा ही भूखण्ड आवंटन होता है तथा एक से अधिक आवेदन होने पर ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाता है।
रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना में निवेशकों का रूझान लगातार बढ़ रहा है। अब तक इस योजना के छह चरण पूर्ण हो चुके हैं एवं सातवां चरण 5 दिसम्बर 2025 से प्रारंभ हो रहा है।
रीको ने इस योजना के तहत एमओयू निष्पादित करने वालों को 117 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक व लॉजिस्टिक भूखण्ड उपलब्ध कराये हैं जिनमें 31 नए औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल हैं।
इस योजना के तहत अभी तक 1070 निवेशकों को भूमि आवंटित की जा चुकी है जिसकी कीमत करीब 1,877 करोड़ रुपये है। इन निवेशकों द्वारा किये गये एमओयू द्वारा लगभग 15,274 करोड़ रुपये का निवेश होगा और करीब 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा तथा राज्य के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
योजना के सातवें चरण में 108 औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया है, जिसमें 7 नए औद्योगिक क्षेत्र धुंवाला (भीलवाड़ा), रूंध सौखरी (अलवर), बरोली (धौलपुर), पीपलूंद (भीलवाड़ा), कीडीमाल (भीलवाड़ा), सथाना-जनरल जोन (ब्यावर) तथा केकड़ी एक्सटेंशन (अजमेर) भी सम्मिलित हैं और करीब 6000 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध हैं।
राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत गत 19 नवम्बर तक एमओयू करने वाले सभी निवेशक इस योजना के पात्र हैं और अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से 5 से 18 दिसम्बर तक ऑनलाइन ईएमडी जमा करवा कर आवेदन कर सकते हैं। ई-लॉटरी आगामी 23 दिसम्बर को आयोजित होगी।
रीको की प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक एमओयू शीघ्रता से धरातल पर उतरें और लोगों को रोजगार मिले। प्रत्यक्ष आवंटन योजना इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है।
योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी, नियम व दिशा-निर्देश रीको के पोर्टल https://riicoerp.industries.rajasthan.gov.in/Directland एवं वेबसाइट https://riico.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं।
