रायपुर जिले की 18,373 करोड़ रूपए की वार्षिक साख योजना का अनुमोदन
bhavtarini.com@gmail.com
रायपुर, जिला कार्यालय के रेडक्रास सोसायटी सभाकक्ष में आज जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की आज आयोजित बैठक में रायपुर जिले के लिए वर्ष 2018-19 की 18 हजार 373 करोड़ रूपए की वार्षिक साख योजना (एनुवल क्रेडिट प्लान) का अनुमोदन किया गया।
योजना के तहत प्राथमिक क्षेत्र में 5775 करोड़ रूपए तथा गैर प्राथमिक क्षेत्र में 12598 करोड़ रूपए का प्लान किया गया है। प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के लिए 1863 करोड़ रूपए, अकृषि क्षेत्र के लिए 3347 करोड़ रूपए, अन्य प्राथमिक क्षेत्र के लिए 564 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत 730 करोड़ रूपए के फसल ऋण और 1132 करोड़ रूपए के टर्म लोन का प्रावधान किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार रायपुर जिले के अग्रणी बैंक देना बैंक द्वारा बनाए गए इस साख योजना को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दीपक सोनी ने विमोचित किया। इस साख योजना अंतर्गत कृषि, उद्योग एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र तथा वित्तीय समावेशन सहित सभी शासकीय योजनाएं शामिल की गई है। श्री दीपक सोनी ने उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा कि सभी शासकीय विभागों एवं बैंक के समन्वित प्रयासों से इस साख योजना का सफल क्रियान्वयन किया जाएगा। बैठक में पिछले वित्तीय वर्ष एवं वर्ष 2018-19 के प्रथम तिमाही में विभिन्न विभागों की शासकीय योजनाओं के तहत अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्डअप योजना, प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, अंतव्यवसायी विकास निगम आदि जैसी अनेक योजनाओं पर व्यापक रूप से जोर दिया जा रहा है। इस बात की जरूरत है कि अभी से सभी शासकीय योजनाओं के प्रगति के लिए ठोस प्रयास किए जाए, जिससे उन्हें वित्तीय वर्ष समाप्ति के पहले ही अर्जित किया जाए।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने हर बैंक शाखाओं को स्टैण्डअप योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए एक तथा महिलाओं के लिए एक योजना अनिवार्य रूप से स्वीकृत करने को कहा। उन्होंने योजनाओं में रूचि नहीं लेने वाले बैंक शाखाओं के विरूद्ध उनके हेड ऑफिस को पत्र लिखकर सूचित करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यालय और बैंक आम नागरिकों से घनिष्ठता से जुड़े रहते हैं और हम सभी का नैतिक दायित्व है कि शाखा में आने वाले सभी नागरिकों विशेषकर वृद्धजनोें, महिलाओं, निःशक्तजनोें के साथ सम्मानजनक और अच्छे तरीके से चर्चा कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करें। बैठक में अग्रणी बैंक देना के अंचल प्रबंधक श्री अजय प्रताप सिंह, रिजर्व बैंक ऑफ बैंक के प्रतिनिधि श्री ऋषभ जैन, नार्बाड की जिला विकास प्रबंधक आरती कर, अग्रणी बैंक जिला बैंक प्रबंधक श्री परेश चौहान सहित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।
योजना के तहत प्राथमिक क्षेत्र में 5775 करोड़ रूपए तथा गैर प्राथमिक क्षेत्र में 12598 करोड़ रूपए का प्लान किया गया है। प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के लिए 1863 करोड़ रूपए, अकृषि क्षेत्र के लिए 3347 करोड़ रूपए, अन्य प्राथमिक क्षेत्र के लिए 564 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत 730 करोड़ रूपए के फसल ऋण और 1132 करोड़ रूपए के टर्म लोन का प्रावधान किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार रायपुर जिले के अग्रणी बैंक देना बैंक द्वारा बनाए गए इस साख योजना को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दीपक सोनी ने विमोचित किया। इस साख योजना अंतर्गत कृषि, उद्योग एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र तथा वित्तीय समावेशन सहित सभी शासकीय योजनाएं शामिल की गई है। श्री दीपक सोनी ने उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा कि सभी शासकीय विभागों एवं बैंक के समन्वित प्रयासों से इस साख योजना का सफल क्रियान्वयन किया जाएगा। बैठक में पिछले वित्तीय वर्ष एवं वर्ष 2018-19 के प्रथम तिमाही में विभिन्न विभागों की शासकीय योजनाओं के तहत अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्डअप योजना, प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, अंतव्यवसायी विकास निगम आदि जैसी अनेक योजनाओं पर व्यापक रूप से जोर दिया जा रहा है। इस बात की जरूरत है कि अभी से सभी शासकीय योजनाओं के प्रगति के लिए ठोस प्रयास किए जाए, जिससे उन्हें वित्तीय वर्ष समाप्ति के पहले ही अर्जित किया जाए।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने हर बैंक शाखाओं को स्टैण्डअप योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए एक तथा महिलाओं के लिए एक योजना अनिवार्य रूप से स्वीकृत करने को कहा। उन्होंने योजनाओं में रूचि नहीं लेने वाले बैंक शाखाओं के विरूद्ध उनके हेड ऑफिस को पत्र लिखकर सूचित करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यालय और बैंक आम नागरिकों से घनिष्ठता से जुड़े रहते हैं और हम सभी का नैतिक दायित्व है कि शाखा में आने वाले सभी नागरिकों विशेषकर वृद्धजनोें, महिलाओं, निःशक्तजनोें के साथ सम्मानजनक और अच्छे तरीके से चर्चा कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करें। बैठक में अग्रणी बैंक देना के अंचल प्रबंधक श्री अजय प्रताप सिंह, रिजर्व बैंक ऑफ बैंक के प्रतिनिधि श्री ऋषभ जैन, नार्बाड की जिला विकास प्रबंधक आरती कर, अग्रणी बैंक जिला बैंक प्रबंधक श्री परेश चौहान सहित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। 
