कोरोना के चलते अप्रैल के बाद नहीं मिलेगी आवास सहायता योजना, सभी हॉस्टल बंद करने का फैसला
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भोपाल
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग ने प्रदेश में विभाग के सभी शासकीय और अशासकीय छात्रावास तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। जहां विद्यार्थी निवास कर रहे है उन सभी को सकुशल उनके घर पहुचाने के निर्देश दिए है।
जनजातीय कार्य विभाग की उपसचिव डॉ. सुषमा शर्मा ने सभी कलेक्टरों और सभी संभागीय उपायुक्त, सहायक आयुक्त और जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण में लगातार वृद्धि हो रही है इसके कारण शालाओं में शिक्षण कार्य बंद कर ग्रीष्म अवकाश घोषित किया गया है। इसलिए विभागीय सभी शासकीय और अशासकीय छात्रावास भी तत्काल प्रभाव से बंद किए जाते है। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाना सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा गया है।
विभाग द्वारा संचालित आवास सहायता योजना के अंतर्गत किराए पर रह रहे विद्यार्थियों को भी सकुशल घर भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्हें केवल अप्रैल 2021 तक ही आवास सहायता योजना की पात्रता रहेगी। छात्रावासों में छात्रों के उपयोग के लिए उपलब्ध समस्त अधोसंरचना, सामग्री बिस्तर, बर्तन, फर्नीचर, खेल सामग्री को इस प्रकार अलग से सुरक्षित रखा जाए कि छात्रावास पुन: प्रारंभ होने पर छात्रों द्वारा उनका सुरक्षित उपयोग किया जा सके।
बोर्ड परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मंडल, सीबीएसई, आईसीएसई के निर्देश के अनुसार आयोजित होंगी। शासकीय विद्यालयों में कक्षा दसवीं एवं बारहवी के छात्रावासों के विद्यार्थी प्री बोर्ड की अपनी उत्तर पुस्तिकाएं अपने घर की निकटस्थ शाला में जमा कर सकेंगे। उत्तर पुस्तिकाओें के मूल्यांकन के संबंध में पूर्व में लोक शिक्षण संचालनालय से जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
