कोर्ट के फैसले का मान रखते हुए छत्तीसगढ़ में नियुक्त होंगे संसदीय सचिव: मंत्री मो. अकबर
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बिलासपुर
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार भी संसदीय सचिवों की नियुक्ति करेगी. पिछली भाजपा सरकार द्वारा की गई संसदीय सचिवों की नियुक्ति को कांग्रेस ने गलत बताया था और नियुक्ति खत्म करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में भूपेश सरकार में मंत्री मो. अकबर ने सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट किया. मंत्री अकबर ने कहा कि उनकी सरकार में भी संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाएगी.
बिलासपुर प्रवास पर मंगलवार को पहुंचे वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने संसदीय सचिवों को लेकर बयान दिया. मंत्री अकबर ने कहा कि संसदीय सचिवों के मामले में कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, उसका मान रखते हुए ही संसदीय सचिव नियुक्त किए जाएंगे. बता दें कि बिलासपुर हाई कोर्ट ने पिछली सरकार में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को बरक़रार तो रखा था, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि संसदीय सचिव कार्यों की घोसणा नहीं कर सकते हैं और वे मंत्रालय के सहयोगी के रूप में काम कर सकते हैं.
गौरतलब है कि पिछली सरकार में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गलत बताते हुए सामाजिक कार्यकर्त्ता राकेश चौबे और स्वयं मोहम्मद अकबर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें संसदीय सचिवों की नियुक्ति खत्म करने की मांग की गई थी. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मामले की लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुनाया था.
