भारत के खिलाफ चीन की नई चाल, नेपाल को लुभाने के लिए उठाए ये कदम
bhavtarini.com@gmail.com काठमांडू/नई दिल्ली
भारत को अलग-थलग करने के लिए चीन ने नेपाल को लुभाने का काम शुरू कर दिया है. इस क्रम में चीन, नेपाल को अपने चार बंदरगाहों के इस्तेमाल करने की इजाजत देगा. नेपाल सरकार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी. यह भी माना जा रहा है कि भारत के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए नेपाल बीजिंग से अपनी नजदीकी बढ़ा रहा है.
अभी नेपाल आवश्यक वस्तुओं और ईंधन के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर है. दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए नेपाल भारत के बंदरगाहों का भी इस्तेमाल करता है. लेकिन व्यापारिक गतिविधियों को लेकर नेपाल जिस तरह से चीन के करीब जा रहा है, उससे भारत से उसके रिश्तों में खटास आने की आशंका जाहिर की जा रही है.
बहरहाल, नेपाल ने ईंधन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए भारत पर अपनी निर्भरता कम करने के लिहाज से चीन से उसके बंदरगाहों के इस्तेमाल की इजाजत मांगी है. बता दें ति 2015 और 2016 में भारत ने कई महीनों तक नेपाल को तेल की आपूर्ति रोक दी थी. इसकी वजह से इस पहाड़ी देश के साथ भारत के रिश्तों में खटास आ गई थी.
चीन-नेपाल के बीच करार
नेपाल और चीन के अधिकारियों ने काठमांडू में शुक्रवार को हुई एक बैठक में प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दिया. इसके तहत नेपाल अब चीन के शेनजेन, लियानयुगांग, झाजियांग और तियानजिन बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकेगा. तियानजिन बंदरगाह नेपाल की सीमा से सबसे नजदीक बंदरगाह है, जो करीब 3,000 किमी दूर है. इसी प्रकार चीन ने लंझाऊ, ल्हासा और शीगाट्स लैंड पोर्टों (ड्राई पोर्ट्स) के इस्तेमाल करने की भी अनुमति नेपाल को दे दी.
नया वैकल्पिक मार्ग
अंतरराष्ट्रीय व्यापार की खातिर ये नेपाल के लिए वैकल्पिक मार्ग मुहैया कराएंगे. नई व्यवस्था के तहत चीनी अधिकारी तिब्बत में शिगाट्स के रास्ते नेपाल सामान लेकर जा रहे ट्रकों और कंटेनरों को परमिट देंगे. इस डील ने नेपाल के लिए कारोबार के नए दरवाजे खोल दिए हैं, जो अब तक भारतीय बंदरगाहों पर पूरी तरह निर्भर था. नेपाल के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव रवि शंकर सैंजू ने कहा कि तीसरे देश के साथ कारोबार के लिए नेपाली कारोबारियों को सीपोर्टों तक पहुंचने के लिए रेल या रोड किसी भी मार्ग का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी.
पिछले बुधवार और गुरुवार को ट्रांजिट एंड ट्रांसपॉर्ट अग्रीमेंट से संबंधित हुई वार्ता के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी ने ही नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था. मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों ने छह चेकपॉइंट्स से चीनी सरजमीं पर पहुंचने का रास्ता तय किया है. शुक्रवार को इस अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए. चीन के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की मार्च 2016 में चीन यात्रा के दौरान ही इस समझौते पर सहमति बनी थी.
