सहकारिता विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया, समितियों के 45 हजार कर्मचारी होंगे नियमित
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भोपाल। मध्य प्रदेश की साढ़े चार हजार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के 45 हजार कर्मचारियों को सरकार नियमित करेगी। इन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधा भी मिलेगी। वेतन का आधा हिस्सा शासन द्वारा समितियों को अनुदान के रूप में दिया जाएगा। वहीं, समितियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की राशन दुकानों के सेल्समैन का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की जा सकती है घोषणा
सहकारिता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस संबंध में 23 सितंबर को भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित होने वाली सहकारी समितियों के कर्मचारियों की पंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की जा सकती है।
संस्थाओं के कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे
मध्य प्रदेश में साढ़े चार हजार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। इनमें 45 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। समितियों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण नियमित वेतन का भुगतान नहीं हो पाता है। छठा वेतनमान देने का निर्णय होने के बाद भी वह क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है। इससे नाराज सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे।
40 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती होगी
सूत्रों के अनुसार जिस तरह से सरकार ने अन्य कर्मचारी संवर्ग की समस्याओं का निराकरण किया है, उसी तरह सहकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार सेल्समैन को जो वर्तमान में पांच से लेकर साढ़े सात हजार रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, उसे बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया जाएगा। समिति प्रबंधन के रिक्त पदों को 60 प्रतिशत सहायक समिति प्रबंधक का चयन करके किया जाएगा, 40 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती होगी।
