अब सड़क की खुदाई से पहले लेना होगी कॉल बीफोर यू डिग एप पर अनुमति
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भोपाल। अब प्रदेश की सड़कों को विकास के प्रोजेक्ट के नाम पर आसानी से खोदा नहीं जा सकेगा। केंद्र सरकार कॉल बीफोर यू डिग एप तैयार कर रहा है। इसके लिए राज्य सरकार को निकाय स्तर पर नोडल अधिकारी तय करना होगा। नोडल अधिकारी की अनुमति के बिना सड़क खुदाई की अनुमति नहीं मिलेगी। इससे आए दिन ट्रैफिक जाम और डायवर्जन की समस्या भी खत्म होगी। केंद्र के निर्देश के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने निकाय स्तर पर कॉल बीफोर यू डिग एप के लिए नोडल अधिकारी नामंकित करने के निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले माह इस ऐप को लॉन्च करेंगे।
अभी हर एजेंसी अपने स्तर पर करती है काम
अभी प्रदेश में अलग-अलग एजेंसी अपने स्तर पर अधोसंरचना के काम करती है। इसके लिए नगर निगम और लोक निर्माण विभाग से खुदाई की अनुमति लेकर काम शुरू कर दिया जाता है। विभाग अपने स्तर पर कभी भी योजना बनाकर काम शुरू कर देता है। लेकिन अब विभाग को सभी योजनाओं का खाका तैयार करना होगा। यानी सड़क निर्माण से पहले ही ऑप्टिकल फाइबर केबल, पानी की पाइपलाइन, बिजली की केबल, गैस पाइपलाइन और सीवेज लाइन के प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे। यदि जरूरी होगा तो नोडल अधिकारी को कारण बताते हुए अनुमति लेना होगी। ऐप पर मिलने वाली हर अनुमति का डाटा आयुक्त के निगरानी में रहेगा। इससे सभी एजेंसियों के बीच समन्वय बनाया जा सकेगा।
ऑपरेशन कायाकल्प सोमवार से
प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प 20 फरवरी से शुरू हो जाएगा। इसके तहत 750 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 413 नगरीय निकायों की प्रमुख सड़कों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत प्रदेश के चार बड़े शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और इंदौर को 25-25 करोड़ की राशि जारी होगी। वहीं, छोटी नगर निगमों को 7-7 करोड़ का फंड जारी किया जा रहा है। नगर पालिका को 3-3 करोड़ तो नगर परिषद को 50-50 लाख रुपए मिलेंगे। प्रदेश के 413 नगरीय निकायों की सड़कों के लिए सरकार ने 750 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है।
