चिन्हित की जा रहीं एक करोड़ लाड़ली बहना, 5 मार्च से भरें जाएंगे फार्म
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भोपाल। लाड़ली लक्ष्मी की तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना का चुनावी मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसमें लगभग एक करोड़ पात्र बहनों को हर महीने एक हजार रुपए दिए जाना है। महिला बाल विकास विभाग 18 साल से अधिक उम्र की लगभग पौने 3 करोड़ महिलाओं में से योजना के तहत पात्र घोषित होने वाली महिलाओं की ढुंढाई में जुटा है, जिसके लिए मापदण्ड भी तय किए जा रहे हैं। आयकरदाता एवं नौकरी पेशा महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसी तरह चुनी हुई जनप्रतिनिधि भी योजना से वंचित रहेगी। 5 मार्च से योजना के लिए फार्म भरवाने काग प्रदेश व्यापी अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए शहर से लेकर गांवों तक समारोह आयोजित किए जाएंगे।
चुनावी जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने यह घोषणा सोच-समझकर की है, जो कि अगर सफलतापूर्वक लागू कर दी गई तो इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उसका तगड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि आधी आबादी यानी महिलाएं मतदाता तो हैं ही, वहीं 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं की संख्या लगभग पौने 3 करोड़ है। उनमें से एक करोड़ पात्र चिन्हित की गई महिलाओं को लाड़ली बहना का लाभ दिया जाएगा। यानी इतने वोट तो लगभग भाजपा की झोली में पक्के हो ही जाएंगे। इस योजना के तहत हर माह एक हजार रुपए की राशि सरकार जमा करेगी और इस पर लगभग 12 हजार करोड़ रुपए सालाना खर्च होंगे, जिसके लिए अभी प्रस्तुत होने वाले बजट में भी प्रावधान किए जाएंगे। यह बात अलग है कि तीन लाख करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेश सरकार पर हो गया है। अभी पिछले दिनों मुख्य सचिव ने भी महिला बाल विकास विभाग के आला अधिकारियों से चर्चा की और पात्र महिलाओं के लिए मापदण्ड तय करने के भी निर्देश दिए गए। आयकर जमा करने वाले परिवार या महिला को इस योजना से बाहर रखा जाएगा। वहीं खुद की अगर नौकरी है या जनप्रतिनिधि भी है, तो लाड़ली बहना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना का विस्तृत प्रस्ताव कैबिनेट में रख मंजूर किया जाएगा और अभी जिस तरह विकास यात्राओं का शोर-शराबा चल रहा है उसी तरह प्रदेशभर में इस योजना को शुरू करेंगे। शहर के हर वार्ड से लेकर गांवों तक आयोजन होंगे, जिसमें आवेदन फार्म भरवाए जाएंगे।
