MP Budget 2023: एक लाख नौकरियां, स्कूलों के खाली पदों पर भर्ती, नहीं चलेंगे 15 साल पुराने वाहन

भोपाल। मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बुधवार को 2023-24 का बजट पेश किया। सुबह 11 बजे सदन में वित्‍त मंत्री का बजट भाषण शुरू होते ही विपक्षी विधायकों में सदन में हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्‍त मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ना जारी रखा। उन्‍होंने जयश्री महाकाल के उद्घोष के साथ अपना बजट भाषण प्रारंभ किया। वित्‍त मंत्री द्वारा करीब 3 लाख 14 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। इस बजट में जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। विपक्षी विधायकों द्वारा खासकर रसोई गैस की कीमत बढ़ाए जाने को लेकर विरोध जताया गया।
 
विधानसभा चुनाव से पहले यह आखिरी बजट है। इसमें स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखा गया है। फर्स्ट डिविजन से 12वीं पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी। बेरोजगारों को 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। मध्यप्रदेश के तीर्थ स्थलों पर हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां प्रदेश में अब नहीं चल सकेंगी। अप्रैल से नीति लागू हो जाएगी।

   
मेधावी छात्राओं को स्‍कूटी, सीएम राइज स्‍कूलों के लिए 3220 करोड़
वित्‍त मंत्री ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विगत वर्षों में 17000 शिक्षक की भर्ती की गई। शिक्षा के लिए बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले 8000 करोड़ रुपए ज्यादा का प्रविधान किया गया है। मध्यप्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना। प्रदेश के लगभग 5 हजार विद्यार्थियों में कक्षा 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को मिलेगी स्कूटी। सीएम राइज स्कूलों के लिए 3230 करोड़ रू का प्रावधान।

एमबीबीएस की 1550 सीटें बढेंगी
मध्यप्रदेश के 25 चिकित्सा महाविद्यालयों को क्रियाशील बनाने के लिए 400 करोड़ रू का प्रावधान। एमबीबीएस की सीटें 2055 से बढ़ाकर 3605 की जाएंगी। चिकित्‍सा के पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीटों से बढ़ाकर 915 सीटें की जाएंगी। डिफाल्‍टर किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी।बच्चों बुजुर्गों के कल्याण के लिए सरकार 1000 करोड़ का बांड जारी करेगी। इंदौर भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ का प्रविधान। धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 358 करोड़ का प्रविधान किया गया। आगामी वित्तीय वर्ष में तीर्थ यात्रियों को वायुयान से भी यात्रा कराया जाना प्रस्तावित है। हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए 80 करोड़ का प्रस्ताव।

सड़कों के विकास के लिए 10 हजार 182 करोड़
उन्‍होंने अपने बजट भाषण में आगे कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई कराई जा रही है। मध्यप्रदेश में मिलेट्स मिशन शुरू किया जाएगा। 105 नए रेल ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। सड़कों के लिए 10 हजार 182 करोड़ का प्रविधान किया गया। घुमंतू जातियों के रोजगार के लिए 952 करोड़ रुपये का प्रविधान किया जा रहा है। सड़कों के लिए 10 हजार 182 करोड़ का प्रविधान किया गया। 11 हजार एकड़ में सुगंधित खेती की जाएगी।

खेल विकास के लिए 738 करोड़
वित्‍त मंत्री ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6 % से बढ़कर अब 4.8 % हो चुका है। वर्ष 2011-12 प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रुपये थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 1 लाख 40 हजार 585 हो गई है! उन्‍होंने कहा कि सरकार ने लाडली बहना योजना की सौगात दी है। सभी सदस्यों ने मेज थपथपाते इसका स्वागत किया। इस योजना के लिए बैंक खाते में 1000 रुपये प्रति माह की राशि जमा की जाएगी। आठ हजार करोड़ रुपए लाडली बहना योजना के लिए किया गया। शिक्षा के लिए बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले 8000 करोड़ रुपए ज्यादा का प्रविधान किया गया है। खेल विभाग के लिए 738 करोड का बजट आगामी वित्त वर्ष के लिए किया जाएगा। 12वीं तक की पढ़ाई की सुविधा एक ही परिसर में रहे। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ का प्रविधान। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 3200 करोड़ का प्रविधान।

प्राकृतिक खेती को देंगे बढ़ावा
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि निजी विकास कर्ताओं द्वारा ईडब्ल्यूएस के पक्ष में निष्पादित विक्रय लेखों पर शुल्क 5% से घटाकर शून्य किया इससे प्रतिवर्ष साढ़े तीन हजार ईडब्ल्यूएस हितग्राहियों को 9 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। विकास अनुज्ञा के एवज में विकास करता द्वारा स्थानीय निकायों के पक्ष में भूखंड बंधक रखे जाने पर निष्पादित बंधक विलेज प्रदेश स्टांप शुल्क को हटाया गया। विकासकर्ता को विक्रय का अधिकार देने वाले विकास अनुबंध पर देय शुल्क 2.5% से घटाकर 1.5% किया गया। बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राविधान किया गया है। 2025 तक सिंचाई क्षमता 65 लाख हेक्टेयर की जाएगी।

ग्‍वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा में खुलेंगे स्‍किल सेंटर
ग्लोबल स्किल पार्क में प्रतिवर्ष 6 हजार प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्वालियर, जबलपुर, सागर व रीवा में भी स्किल सेंटर प्रारंभ होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमंतू व अर्द्ध-घुमंतू वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 252 करोड़ रुपये का प्रविधान है। महिला स्वसहायता समूहों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना के अंतर्गत 660 करोड़ रुपये का प्रविधान प्रस्तावित है।

14 हजार 82 करोड़ रुपये से होगा नगरीय विकास
वित्‍त मंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में 3346 गोशालाओं का निर्माण कराया जाएगा। आयुष के 200 हेल्थ एवं वैलनेस सेंटर शीघ्र शुरू किए जाएंगे। सागर में संत रविदास स्मारक बनेगा। नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ का बजट। नई शिक्षा नीति के लिए 277 करोड़ का बजट प्रविधान। मातृत्व वंदना योजना के लिए 467 करोड़ का बजट। दिव्यांग बुजुर्ग के लिए 3986 करोड़ का बजट। प्रसूति सहायता योजना के लिए 400 करोड रुपए का बजट प्रविधान।