कमलनाथ सरकार ने किसानों को दी प्राथमिकता, किसानो के लिए 13 हजार करोड़ का अधिक बजट
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भोपाल
वित्त विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिये विभागों को बजट आवंटन कर दिया है। कमलनाथ सरकार ने किसानों को प्राथमिकता पर लिया है और इसके लिये पिछले साल की अपेक्षा 13 हजार करोड़ का अधिक बजट प्रावधान किया है। जबकि सरकार ने ग्रामीण विकास और बिजली के नाम पर खजाना खोलने में कंजूसी की है। योजना, आर्थिक और सांख्यकी विभाग को बंद करने की लगभग तैयारी है। इस विभाग पर 226 करोड़ की कटौती की गई है।
कांग्रेस सरकार ने किसानों के नाम पर दिये अपने पहले और बड़े बचन को निभाने का प्लान तैयार किया है। किसान ऋणमुक्ति का बचन निभाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिये सरकार ने पिछले बजट की अपेक्षा 13457 करोड़ का अधिक बजट प्रावधान किया है। श्रमिकों के नाम पर भी खजाना का मुंह खोला गया है। मुख्यमंत्री जन कल्याण नया सबेरा योजना में 600 करोड़ से अधिक का प्रावधान हुआ है। सरकार ने इस ग्रामीण विकास की जगह पंचायतों को मजबूत करने का प्लान बनाया है और इसलिये इस विभाग को 1914 करोड़ की अधिक राशि मिलेगी। स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिये पिछले वर्ष की अपेक्षा 2775 करोड़ का इजाफा हुआ है। लोक निर्माण विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग का भी बजट बढ़ाया गया है।
योजना, आर्थिक एवं सांख्यकीय विभाग के लिये पिछले साल 817 करोड़ का प्रावधान किया गया था लेकिन इस वर्ष 226 करोड़ की कटौती करते हुये 590 करोड़ का प्रावधान किया है। उद्यानिकी के विकास में भी आर्थिक संकट रहेगा। विभाग को 41 करोड़ कम मिलेंगे। बिजली के नाम पर मुश्किल झेल चुकी कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर बिजली बजट पर प्रहार किया है। पिछले वर्ष ऊर्जा विभाग को17779 करोड़ मिले थे पर इस बार 9888 करोड़ मिलेंगे। घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ के नाम पर 8 करोड़ की कटौती हुई है। चिकित्सा शिक्षा, कुटीर एवं लघु उद्योग, संस्कृति, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खेल एवं युवक कल्याण और पर्यटन के नाम पर सरकार ने बजट कम कर दिया है।
