दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- कल अदालत में हाजिर हों रिफिलर्स
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नई दिल्ली
दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की संख्या के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कोरोना का टेस्ट करने वाली प्रयोगशालाओं और परीक्षण केंद्रों की स्थिति में सुधार करने की अपील की है। मालूम हो कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों द्वारा कोर्ट को यह सूचित किये जाने के बाद कि दिल्ली में कोरोना परीक्षण की संख्या कम हो गई है, कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। इस दौरान हाई कोर्ट दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई।
कोर्ट ने कहा कि आश शाम 5 बजे तक मुख्य सचिव को अस्पताल समेत सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक बुलानी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि कल सुनवाई के दौरान सभी रिफिलस्स कंपनियां मौजूद रहें। अगर सप्लाई को सुचारू रूप से नहीं किया गया तो रिफिल्स कंपनियों पर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं अदालत ने कहा कि जो भी फैसला बैठक में हो उसे अदालत को सूचित किया जाए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि जब दिल्ली में इनोक्स द्वारा 105 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही थी तो आपने उसे घटाकर 85 मीट्रिक टन क्यों कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन टैंकरों को रास्ते में क्यों रोका जा रहा है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि हम इसपर संज्ञान लेंगे और ऑक्सीजन टैंकरों को ग्रीन कॉरिडोर दिया जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि आप स्थापित मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि हमने आपसे ऑक्सीजन के आवंटन पर विचार करने को कहा, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और 21 लोगों की जान चली गई।
अदालत के इस प्रश्न का जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ये मेरा काम नहीं राज्य का काम है। इस पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने कहा कि ये आप की ही जिम्मेदारी है और आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। मालूम हो कि दिल्ली इस वक्त कोरोना की भयानक लहर का सामना कर रहा है। राज्य में कोरोना के मामलों में बेहिसाब वृद्धि देखने को मिली है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त लगाने का वादा किया है। सोमवार को राज्य के सीएम केजरीवाल ने कहा, 'हमने 1.34 करोड़ वैक्सीन की खरीद को स्वीकृति दे दी है।
