सरकार ने दिए निकायों को टास्क, कोविड मैनेजमेंट के साथ सड़क सुधार पेयजल भी प्रायरिटी
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भोपाल
कोविड 19 महामारी रोकने में नगरीय निकायों के कर्मचारियों व अधिकारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इस अवधि में कलेक्टर जो कहें, उसे पूरा करना है। कोविड मैनेजमेंट के काम में सहभागी बनने के साथ निकायों की प्राथमिकता जून माह तक सड़कों के सुधार और पेयजल उपलब्धता की भी रहेगी। इसके लिए निकायों को शासन द्वारा राशि भी जारी की जा रही है।
नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा सभी निगमायुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका, नगर परिषद को दिए निर्देश में कहा गया है कि सड़क मरम्मत और जल संधारण का काम सर्वोच्च प्राथमिकता में होगा। इसके लिए सरकार मार्च के पहले दी गई राशि के अलावा इस वित्त वर्ष के लिए अलग से राशि का आवंटन करने जा रही है।
उधर नगरीय विकास विभाग के आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता कोविड मैनेजमेंट है। इसलिए निकाय के अफसरों, कर्मचारियों को कोविड नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन कराना है। इसके अलावा निकायों के सभी कामों की प्राथमिकता बाद में तय होगी लेकिन इस दौरान सड़कों की मरम्मत और जल संधारण की व्यवस्था भी निकायों को बनानी होगी ताकि बारिश के दौरान दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।
श्मशाम घाटों की व्यवस्था की जिम्मेदारी निकायों की होती है। चूंकि इस बीच कोविड के चलते लोगों की मृत्यु अधिक हो रही है, इसलिए निकायों को वहां की व्यवस्था पर भी फोकस करना है। विभाग के निर्देशों में कहा गया है कि सफाई, पीने का पानी, मेडिसिन किट वितरण, मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट समेत अन्य काम भी प्राथमिकता में रहेंगे जो लोगों को राहत देने वाले होंगे।
