5 साल में 23% से ज्यादा बढ़ गई मौत, सुप्रीम कोर्ट पैनल के निर्देश ब्लैक स्पॉट की शिनाख्त रोड सेफ्टी आॅडिट कराएं
bhavtarini.com@gmail.com 
भोपाल
प्रदेश में होने वाले सड़क हादसों को लेकर पिछले पांच साल से सुस्त पड़े पुलिस मुख्यालय की अचानक सक्रियता सुप्रीम कोर्ट के पैनल के कारण दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट की रोड सैफ्टी कमेटी ने प्रदेश में पिछले पांच साल में हुए हादसों की समीक्षा में यह पाया कि यहां पर सड़क हादसों में होने वाली मौत की दर 23 फीसदी बढ़ गई हैं। इसके बाद सड़क हादसों पर अंकुश लगाने को कहा गया, तब जाकर पुलिस मुख्यालय हरकत में आया और अब सड़क हादसों को रोकने के प्रयास तेज किए गए।
जानकारी के अनुसार सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने 19 अक्टूबर को एक वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए प्रदेश सरकार के अफसरों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में प्रदेश पुलिस के अफसरों ने पिछले पांच साल में हुए सड़क हादसों की जांच में आए तथ्यों को बताया गया। जिसमें यह तथ्य भी सामने आया कि वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2019 के बीच में प्रदेश में सड़क हादसों की संख्या में 23.82 प्रतिशत बढ़ोतरी हो गई है। वहीं मौतों का आंकड़ा 2014 में 8569 था जो वर्ष 2019 में बढ़कर 11249 हो गया था।
इस बैठक में मिले निर्देश के बाद सरकार अचानक सड़क हादसों को लेकर सक्रिय हुई। जिसमें कुछ दिन पहले यह निर्णय लिया गया कि सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं अब यातायात संचालनालय बनाने के प्रस्ताव भी फिर से तैयार किया जा रहा है।
इस बैठक में यह तथ्य भी सामने आए कि अधिकांश हादसे तेज गति से वाहन चलाने पर ही होते हैं। इस पर गंभीरता से काम करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की पैनल ने प्रदेश सरकार को दिए। जिसमें सड़क दुर्घटनाओं के ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर उनमें सुधार, रोड सेफ्टी आॅडिट करवाना शामिल है।
