राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगातें 1 लाख महिलाओं को बनाएंगे लखपति दीदी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
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किसानों को एग्रीस्टैक से मिलेगी डिजिटल सुविधाएं
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ की दिशा में निरंतर बढ़ते हुए अपनी पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें देकर उनका सशक्तीकरण करेगी। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा नवाचार एवं कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, किसानों एवं मजदूरों सहित विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए दूरगामी कार्य किए जाएंगे।
शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा बैठक में कहा कि दिसम्बर माह में वर्षगांठ के अवसर पर भवन एवं अन्य संनिर्माण से जुड़े 1.5 लाख श्रमिकों को 150 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही, 2 हजार दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की जाएगी और प्रत्येक जिले में कैम्प लगाकर 10 हजार निःशक्तजनों को सहायक सामग्री व सहायता उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पालनहार योजना के अंतर्गत लगभग 5 लाख बच्चों को 150 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार पहली वर्षगांठ पर प्रदेश में 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी। इससे महिलाओं की उद्यमशीलता बढ़ेगी और वे विकसित राजस्थान के लक्ष्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगी। साथ ही, राज्य सरकार 10 हजार स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से आर्थिक सहायता जारी करेगी। लगभग 45 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक सम्बल देने के क्रम में राजसखी पोर्टल की शुरूआत भी की जाएगी। इन सभी नवाचारों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे।
9 हजार पटवारियों को मिलेंगे टैबलेट
शर्मा ने कहा कि अन्नदाताओं के समग्र विकास के लिए कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर राजस्व विभाग द्वारा 9000 पटवारियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। सीकर जिले में कैम्प लगाकर एग्रीस्टैक का शुभारम्भ कर किसानों को गिरदावरी सहित अन्य डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त सीमाज्ञान एप्लिकेशन और सहमति विभाजन एवं नामांतरण की ऑनलाइन सुविधा भी प्रारम्भ की जाएगी। डीआईएलआरएमपी (डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉडर््स मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम) के अंतर्गत आमेट, उनियारा, सिवाणा, पीपाड़ तहसीलों में सर्वे और री-सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद अब नई जमाबन्दियों की शुरूआत भी की जा रही है।
इस दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) आलोक गुप्ता, प्रमुख सचिव राजस्व दिनेश कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
