पाईप लाईन से गैस के लिए सीएनजी, डीसीयू व डीआरएस के लिए स्थान की उपलब्धता के लंबित प्रकरणों का स्थानीय निकाय संस्थाएं 15 दिवस में करें निस्तारण: खान सचिव आनन्दी
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पाईप लाईन बिछाने की आवश्यक स्वीकृतियां होगी जारी, मानसून के बाद होगा बिछाने का काम -सीएनजी, डीपीएनजी राज्य सरकार की प्राथमिकता, बजट मेें निर्धारित किए पाईप लाईन बिछाने व नए कनेक्शन के लक्ष्य -राज्य में 13 सीजीडी संस्थाओं के कार्यों को मिलेगी गति
जयपुर। माइंस एवं पेट्रोलियम सचिव श्रीमती आनन्दी ने कहा है कि राज्य में ग्रीन एवं क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पाईप लाईन से डीपीएनजी सुविधा के विस्तार के कार्य में तेजी लाई जाएगी। राज्य में कार्यरत सिटी गैस ड्रिस्ट्रिब्यूशन संस्थाओं को आधारभूत संरचना के विकास के लिए सीएनजी स्टेशनों की स्थापना, डीकंप्रेशर यूनिट लगाने, ड्रिस्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए संबंधित स्थानीय निकाय संस्थाओं द्वारा 15 दिवस में भूमि की स्वीकृतियां जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में एनओसी जारी कर दी जाएं। सीजीडी संस्थाओं को पाईप लाईन डालने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं तत्काल पूरी कर स्वीकृतियां प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं ताकि मानसून के बाद पाईप लाईन बिछाने का कार्य आरंभ हो सके।
माइंस सचिव श्रीमती आनन्दी गुरुवार को खनिज भवन में नगरीय विकास विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, संबंधित विकास प्राधिकरण, विकास ट्रस्टों, नगर निगमों व नगर पालिकाओं राजस्थान स्टेट गैस सहित सीजीडी संस्थाओं के साथ स्वीकृतियों के अभाव में सीजीडी संस्थाओं के कार्य में आ रही बाधाओं के निराकरण के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ले रही थी। दौसा जिला कलक्टर देवेन्द्र जैन सहित संबंधित निकायों के प्रतिनिधि वर्चुअली बैठक में हिस्सा उपस्थित रहे।
श्रीमती आनन्दी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो खान एवं पेट्रोलियम मंत्री भी हैं, ने प्रदेश में क्लीन-ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए सीजीडी संस्थाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, वहीं प्रदेश में पाईप लाईन बिछाने और घरों में डीपीएनजी कनेक्शन जारी करने की बजट में घोषणा की गई है। राज्य सरकार की प्राथमिकता को देखते हुए स्थानीय निकाय संस्थाओं द्वारा सीजीडी संस्थाओं के प्रस्तावों पर उपलब्धता के आधार पर डिमाण्ड नोट भी जारी करना आरंभ कर दिया है।
राजस्थान स्टेट गैस के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि राज्य में 13 सीजीडी संस्थाएं विभिन्न शहरों में सीएनजी-डीपीएनजी से गैस उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने में लगी हुई है। उन्होंने बताया कि आवश्यक स्वीकृतियां जारी होने से सीजीडी संस्थाओं के कार्य में तेजी आयेगी और ग्रीन एवं क्लीन एनर्जी की उपलब्धत बढ़ सकेगी।
एमडी रणवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता और गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि 19 जुलाई को ही माइंस सचिव श्रीमती आनन्दी द्वारा सीजीडी संस्थाओं की बैठक ली और बैठक में स्वीकृतियों के संबंध में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग व संस्थाओं से समन्वय बनाने के साथ ही समाधान की राह प्रशस्त की है।
नगरीय निकाय विभाग से सीनियर टाउन प्लानर नितिन मेहरा, स्थानीय निकाय विभाग से सीनियर जेएलआर लेखराज जागृत ने आश्वस्त किया कि संबंधित स्थानों से समन्वय बनाते हुए आवश्यक स्वीकृतियां जारी कराने के साथ ही विभागीय स्तर से भी मोनेटरिंग की जाएगी ताकि सिटी गैस ड्रिस्ट्रिीब्यूशन संस्थाओं के काम में तेजी आ सके।
बैठक में एसजी वर्मा, गैल से संदीप सोनी, आईओसीएल से एमके मीणा, हरियाणा गैस भिवाडी से अमित कुमार सेम, टोरेंट गैस से अमित जांगीड, एसपीसीएल से कुलदीप सोनी व अंकित सेठी, आईजीएल से हेमंत सिंह, नितिन वैष्णव, मनोज कुमार सिंह, बीपीसीएल से कपिल पोतदार व आरएसजीएल से डीजीएम मार्केटिंग विवेक रंजन, डीएम आईटी गगनदीप राजोरिया व लोकेश शर्मा आदि ने उपस्थित रहे।
