जेनेटिकली मोडीफाइड  बीज के संबंध में नीतिगत निर्णय ले केन्द्र : कमलनाथ

जेनेटिकली मोडीफाइड  बीज के संबंध में नीतिगत निर्णय ले केन्द्र : कमलनाथ

भोपाल 
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि वह जेनेटिकली मोडीफाइड  बीज के संबंध में नीतिगत निर्णय ले ताकि भारत ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाने में पीछे नहीं रह जाये जो पूरे विश्व को बदल रही है। इससे भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो जायेगा। उन्होंने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में सुधार लाने की भी वकालत की जिससे किसानों के हित में अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने में मदद मिल सके।
मुम्बई में नीति आयोग की गठित भारत के कृषि परिदृश्यन के कायाकल्प के लिए मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति की बैठक में संबोधन देते हुए मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने अपने सुझाव दिये। उल्लेखनीय है कि भारतीय कृषि का कायाकल्प करने के उद्देश्य से नीति आयोग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति बनाई है। मुख्यमंत्री कलम नाथ इसके सदस्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक मुद्दा भी है। किसानों की सोच में बदलाव आया है। धोती पहनने वाले किसान और आज के पेंट जींस पहनने वाले किसान के नजरिये में फर्क है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के किसान अमेरिका, यूरोपियन यूनियन की व्यवस्थाओं से मुकाबला नहीं कर सकते। विश्व व्यापार संगठन से हुए समझौतों के चलते किसी भी प्रकार का कृषि आयात किसानों के हित में नहीं है। किसानों के हित में जैविक खाद्यान्न के संकुलों की पहचान कर इसकी मार्केटिंग करने की जरूरत बताई। नाथ ने सुझाव दिया कि खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें भरपूर सहयोग देने की आवश्यकता है। किसानों को कीमतों का आकलन करके कृषि आदान का ब्रांड चुनने की आजादी होना चाहिए। किसानों, किसान उत्पादन संगठनों, व्यापार सोसायटी और बाजार के बीच परस्पर सामंजस्य और तालमेल बैठाना होगा। उन्होंने कहा कि उपार्जन माडल को भी सुधारने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने खेती में यंत्रीकरण को बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में जीआईएस/जीपीएस जैसी आधुनिक तकनीकी का भी उपयोग से लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश के कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों के उत्पाद संगठनों को लाइसेंस और संचालन संबंधी जरूरतों को शिथिल किया गया है ताकि उन्हें बेहतर दाम मिल जायें। सिंगल लाइसेंस और मंडियों के बाहर भी खरीदी करने की अनुमति दी गई है। नीलामी के लिये इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म स्थापित करने का काम चल रहा है।