विधानसभा: जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वाकआउट
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भोपाल
विधानसभा में गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण दिए जाने का कानून प्रदेश में लागू करने को लेकर हंगामे की स्थिति बन गई। शून्यकाल में उठाए गए इस मसले पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वाकआउट कर दिया। इसके पहले विधायकों में अनुशासन की कमी से नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने पांच मिनट के लिए विधानसभा स्थगित की।
शून्यकाल शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि मुख्यमंत्री गरीबों को दस फीसदी आरक्षण दिए जाने के मामले में तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर इसे लागू करने में हीला हवाली कर रहे हैं। अध्यक्ष एनपी प्रजापति से उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से वे दुखी हैं और सरकार से यह स्पष्टीकरण चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। इस बीच विधायक नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सांरग व अन्य ने उनका समर्थन किया।
दूसरी ओर कुछ सदस्य अलग-अलग बात कर रहे थे और अध्यक्ष द्वारा टोकने पर भी चुप नहीं हुए तो अध्यक्ष प्रजापति ने नाराज होते हुए कहा कि अनुशासन में नहीं रहे तो कार्रवाई का आदेश दे दूंगा। नाराज अध्यक्ष यहीं नहीं रुके उन्होंने पांच मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी। इसके बाद जब सदन समवेत हुआ तो फिर यही मसला उठाया गया। इस पर सरकार की ओर से जीएडी मंत्री गोविन्द सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि अभी किसी राज्य में यह लागू नहीं हुआ है।
सरकार इसका परीक्षण करा रही है। लोकसभा चुनाव के पहले इसे लागू करने की सहमति नहीं दी जा सकती। मंत्री के जवाब से नेता प्रतिपक्ष असंतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर वे बहिर्गमन कर रहे हैं। इसके बाद सभी विपक्षी सदस्यों ने वाकआउट कर दिया।
