प्रदेश में 20 हजार 724 लम्बित प्रकरणों का आपसी सहमति से हुआ निस्तारण
bhavtarini.com@gmail.com 
जयपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में प्रदेश में राष्ट्रव्यापी अभियान "मीडिएशन फॉर द नेशन" का एक जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत प्रदेश में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों एवं तालुका स्थित न्यायालयों से विभिन्न प्रकृति के एक लाख 52 हजार 436 प्रकरण मध्यस्थता केन्द्रों में रैफर किए गए। जिसके अन्तर्गत20 हजार 724 लम्बित प्रकरणों का निस्तारण पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से मध्यस्थता के माध्यम से किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्रि ने बताया कि इस अभियान के दौरान पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सप्ताह के सातों दिन मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित की गई।
उच्च न्यायालय की मध्यस्थता निगरानी समिति की निगरानी मेंआयोजित इस अभियान से पक्षकारानों को समय, श्रम तथा व्यय की बचत के साथ-साथ त्वरित न्याय सुलभ हो सका। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रव्यापी अभियान "मीडिएशन फॉर द नेशन" एक जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति बी. आर. गवई के संरक्षण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकान्त तथा मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति, नई दिल्ली के नेतृत्व में आयोजित किया गया। "मीडिएशन फॉर द नेशन" न्याय के लोकतंत्रीकरण और जनहितैषी समाधान प्रणाली की दिशा में एक क्रान्तिकारी प्रयास साबित हुआ है। यह अभियान समाज में विवादों के त्वरित समाधान की परिकल्पना के साथ-साथ भारतीय न्यायप्रणाली को अधिक मानवीय, संवदेनशील और सरल बनाने का सशक्त प्रयास है।
