अब OBC मतदाताओं की गिनती करा रही मप्र सरकार, जानिए क्यों?
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भोपाल, पंचायतों में ओबीसी आरक्षण खत्म किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार प्रदेश में ओबीसी वर्ग को साधने के लिए हर संभव जतन कर रही है। अब ताजा मामले में पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या पता लगाने की कोशिश सरकार ने शुरू की है ताकि न्यायालय में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर पक्ष रखे जा सकें। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा सभी कलेक्टरों को लिखे गए पत्र में पंचायती इकाईवार पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की जानकारी एकत्र करने के लिए निर्देशित किया गया है।
विभाग ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव के जरिए पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों की सूची चाहिए। इस सूची को तैयार करने के लिए पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं पटवारी की सेवाएं लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वार्ड वार एवं पंचायत वार मतदाताओं की प्रतिशत निकालकर अलग-अलग प्रपत्र भेजने के लिए भी कहा गया है। यह जानकारी 10 दिन में तैयार कर 7 जनवरी के पहले शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायतों के चुनाव में ओबीसी को दिए गए आरक्षण खत्म किए जाने के बाद वोट बैंक साधने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर चुकी है और विधानसभा में भी ओबीसी वर्ग के आरक्षण बगैर चुनाव न कराने को लेकर अशासकीय संकल्प पारित किया जा चुका है।
