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सागर , मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय आयोग गठित करने और उसे संवैधानिक दर्जा दिलाने का अनुरोध किया जायेगा। पिछड़ा वर्ग के युवाओं में प्रतिभा, क्षमता और योग्यता की कोई कमी नहीं है, इन्हें शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में सभी सुविधाएँ मुहैया करवाई जायेंगी। मुख्यमंत्री ने यह बात सागर के समीप ग्राम बामौरा में पिछड़ा वर्ग महाकुंभ को संबोधित करते हुए कही। यहां पिछड़ा वर्ग की 15 विभूतियों को म.प्र. रामजी महाजन पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार-2015 प्रदान किए गए। साथ ही वर्ष 2017-18 म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिये चयनित पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सम्मानित किया गया।
चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिये 5973 करोड़ रूपये की राशि आर्थिक सहायता और अनुदान के रूप में खर्च की है। राज्य सरकार की यह कोशिश निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्व-रोजगार योजना में पिछले वित्त वर्ष में 111 करोड़ रूपये खर्च कर युवाओं को स्व-रोजगार से लगाया गया है। उन्होंसने प्रधानमंत्री फसल बीमा, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि, समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदी, स्व-रोजगार योजनाओं और मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक कल्याण योजना की जानकारी देते हुए अपील की कि 7 मई को अपनी ग्राम पंचायत में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में जरूर शामिल हों। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री ललिता यादव ने समारोह की अध्यक्षता की। सांसद लक्ष्मीनारायण यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव, गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह बतौर अतिथि उपस्थित थे।
//पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिये घोषणाएं//
अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिये इसी शिक्षा सत्र से विकासखण्ड स्तर पर छात्रावास खोले जायेंगे। छात्रावास के प्रारंभ होने तक किराये के भवन में छात्रावास संचालित किये जायेंगे।
छात्रावास में विद्यार्थी को प्रवेश नहीं मिलने की स्थिति में अगर 2 विद्यार्थी मिलकर किराये के मकान में पढ़ाई करेंगे, तो मकान किराया सरकार देगी।
पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति के लिये अभिभावक की वार्षिक आय सीमा 75 हजार रूपये को बढ़ाकर 3 लाख रूपये सालाना किया जायेगा।
अब एक वर्ष में अन्य पिछड़ा वर्ग के 50 विद्यार्थियों का विदेशी विश्वविद्यालय में चयन होने पर उनकी फीस राज्य सरकार भरेगी। अभी तक विद्यार्थियों की यह संख्या मात्र 10 तक सीमित थी।
पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिये कोचिंग दिलवायी जायेगी।
पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों से अब कांऊसिलिंग के समय आय प्रमाण-पत्र नहीं माँगा जायेगा। केवल फीस भरते समय आय प्रमाण-पत्र की जरूरत होगी।
पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दिया जा रहा अनुरक्षण भत्ता दोगुना किया जायेगा। यह वृद्धि मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों में चयन होने तक देय होगी।
कक्षा 12वीं में 70 प्रतिशत अंक लाने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्याथियों को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जायेगा। ऐसे विद्यार्थी का चयन किसी उच्च शिक्षा संस्थान में होता है, तो उसकी फीस सरकार देगी।
हर वर्ष पिछड़ा वर्ग के 2 लाख हितग्राहियों को शासन की विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं का लाभ दिया जायेगा।
अन्य पिछड़ा वर्ग को 5973 करोड़ की आर्थिक सहायता/अनुदान
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