एक्शन में कमलनाथ, MP के 70 फीसदी युवाओं को देनी होगी नौकरी
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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की सोमवार को शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद कमलनाथ (Kamal Nath) ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा किये गये वादे के अनुरूप किसानों के दो लाख रुपये तक के कर्ज माफ (Farmer Loan Waiver) करने को मंजूरी प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस के घोषणापत्र ''वचनपत्र के लोकहित के कुछ अन्य बिन्दुओं पर भी पहले ही दिन फैसला किया।
1 - कृषि ऋण माफी के संबंध में किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा प्रदेश में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में राज्य शासन द्वारा पात्रता अनुसार पात्र पाये गए किसानों के रुपये दो लाख (2 लाख) की सीमा तक का 31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया फसल ऋण माफ करने का आदेश जारी कर दिया गया। राज्य शासन के इस निर्णय से लगभग 34 लाख किसान लाभान्वित होंगे। फसल ऋण माफी पर संभावित व्यय 35 से 38 हजार करोड़ अनुमानित है। कमलनाथ ने कहा, ''किसानों पर 80 प्रतिशत सरकारी बैंकों का कर्जा है। मैं बैंकों को कहना चाहता हूं कि जब वे बड़े-बड़े उद्योगपतियों का 40-50 प्रतिशत कर्जा माफ कर देते हैं, तब तुम्हारे (बैंकों के) पेट में दर्द नहीं होता है और किसानों का कर्जा माफ करने में दर्द होता है।
2 -मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी के अलावा कांग्रेस के घोषणापत्र के एक अन्य बिन्दु पर भी आज फैसला लिया गया। इसके तहत अब प्रदेश में कन्या विवाह और निकाह योजना में संशोधन कर कन्या की खुशहाली के लिये अनुदान राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार करने का निर्णय लिया। साथ ही अब सभी आदिवासी अंचलों में जनजातियों में प्रचलित विवाह प्रथा से होने वाले एकल और सामूहिक विवाह में भी कन्या को सहायता दी जाएगी। साथ ही इस योजना में आय सीमा का बंधन भी समाप्त कर दिया गया है। अब सभी सामूहिक विवाह करने वालों को इसका लाभ मिलेगा।
3- इसके अलावा प्रदेश में टेक्सटाइल्स/ गारमेन्ट इण्डस्ट्री में रोजगार सृजन की अधिक संभावनाओं को देखते हुए राज्य के चार संभागों में टेक्सटाइल/ गारमेन्ट पार्क की स्थापना का निर्णय लिया है। ये पार्क इन्दौर संभाग के धार जिले के मोहना औद्योगिक क्षेत्र, भोपाल संभाग के भोपाल जिले के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र, जबलपुर संभाग के छिन्दवाड़ा में लेहगडुआ औद्योगिक क्षेत्र और उज्जैन संभाग के रतलाम जिले के जावरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किये जएंगे।
4- प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोज़गार सुलभ करवाने के उद्देश्य से उद्योग संवर्धन नीति 2018 और एम.एस.एम.ई. विकास नीति-2017 में संशोधन का निर्णय लिया है। संशोधन के अनुरूप अब राज्य शासन से वित्तीय एवं अन्य सुविधाएं लेने वाली औद्योगिक इकाइयों को 70 प्रतिशत रोज़गार मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को देना अनिवार्य होगा।
5- कांग्रेस के घोषणापत्र में शामिल इस बिन्दु के बारे में पूछे जाने पर कि कांग्रेस सरकार बनने पर सरकारी परिसरों में आरएसएस की शाखाएं लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, उन्होंने कहा, ''हमने वही कहा जो कि गुजरात और केन्द्र सरकार का निर्णय और नियम है।
हाल में सम्पन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस मध्यप्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 114 जीतकर 15 साल बाद राज्य में सत्ता में आई है। हालांकि कांग्रेस बहुमत की संख्या 116 से दो सीटें दूर रही लेकिन कांग्रेस को बसपा के दो, सपा के एक और चार निर्दलीय विधायकों सहित कुल 121 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। मध्यप्रदेश के 18 वें मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ ने सोमवार दोपहर को यहां जम्बूरी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में अकेले शपथ ग्रहण किया। कमलनाथ अपने मंत्रिमंडल का गठन बाद में करेंगे। 72 वर्षीय कमलनाथ को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई।
