भोपाल, जम्मू कश्मीर के पंडितों पर छिड़ी सियासत में अब मध्य प्रदेश भी शामिल हो गया है। सरकार ने कश्मीरी पंडितों को उनका हक़ दिलाने का ऐलान किया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कश्मीर छोड़कर मध्यप्रदेश में बसे कश्मीरी पंडितों से अपील की है कि यदि जम्मू कश्मीर में उनकी जमीन पर कब्जा हुआ है तो वह इसकी जानकारी दें। राज्य सरकार उन्हें उनका हक दिलाने का प्रयास करेगी।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा जम्मू कश्मीर के जो लोग मध्यप्रदेश में रह रहे हैं। यदि उनकी जमीन पर किसी ने कब्जा किया है तो वह रोशनी एक्ट के तहत इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को दें. मध्य प्रदेश सरकार केंद्र से अनुरोध कर उनको न्याय दिलाने में मदद करेगी।
जानें क्या है रौशनी एक्ट
जम्मू प्रशासन ने रौशनी एक्ट से बाहर की जमीन पर अतिक्रमण की एक सूची जारी की है । इसमें यह जानकारी आई है कि जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उनके परिवार ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया है। साथ ही कश्मीर छोड़कर दूसरे राज्यों में बसे लोगों की जमीन पर भी कब्जा किया गया है। यह पूरा घोटाला लगभग 25000 करोड रुपए का बताया जा रहा है। यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने जम्मू-कश्मीर छोड़कर मध्यप्रदेश में बसे लोगों की मदद की पहल शुरू की है। ताकि केंद्र सरकार की मदद से लोगों को उनका जमीन का हक दिलाया जा सके।
MP में करीब 700 कश्मीरी परिवार
मध्यप्रदेश में कश्मीरी पंडितों के करीब 700 ऐसे परिवार रह रहे हैं जो वहां अपनी संपत्ति औऱ ज़मीनें छोड़ आए हैं.अकेले भोपाल में इस वक्त ऐसे करीब डेढ़ सौ कश्मीरी पंडितों के परिवार हैं जो 1989 में जम्मू-कश्मीर छोड़कर मध्यप्रदेश में बस गए थे. सरकार की पहल असरदार होती है, तो मध्यप्रदेश में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर में उनकी जमीन का हक मिल सकेगा।