अन्तर्राज्यीय सीमा से आने वाले अवैध धान पर रहेगी कड़ी निगरानी
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बीजापुर, खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु विस्तृत समीक्षा करते हुए जिला स्तर पर नियुक्त नामजद नोडल अधिकारियों को धान के समर्थन मूल्य धान खरीदी हेतु शासन स्तर से निर्धारित अवधि, धान खरीदी हेतु पंजीयन सहित विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए राज्य शासन द्वारा जारी उपार्जन नीति का बारीकी से अध्ययन करने और शासन के गाईडलाईन के तहत समितियों में भी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर संबित मिश्रा ने दिए।
बीजापुर जिला तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगे होने के कारण जिले में अवैध धान का आवक होने की संभावना बनी रहती है। किसी भी प्रकार के अवैध धान को जिले के सीमा के भीतर प्रवेश को रोकने अंतराज्यीय चेकपोस्ट में निगरानी बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। धान खरीदी हेतु पटवारियों द्वारा किए गए गिरदावरी का फील्ड वेरिफिकेशन ब्लॉक, जिला एवं वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा जिसके लिए प्रशिक्षण संबंधी जानकारी दी गई।
छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी योजना नियद नेल्लानार योजना के तहत सर्वे कार्य के प्रगति की समीक्षा की गई। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही अभिनव पहल जिसके अंर्तगत जन्म के 40 दिवस के भीतर 5 आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसके तहत जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड में नाम प्रविष्टि और जाति प्रमाण पत्र शामिल है। इसे अभियान के रूप में सफल बनाने सीएमएचओ एवं विडियो कांफ्रेस से जुड़े समस्त बीएमओ को जन्म प्रमाण पत्र समय-सीमा में जारी करने एवं अन्य प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज पालकों के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, की प्रगति सहित प्रधानमंत्री आवास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। आरबीसी 6-4 के प्रकरणों में अनावश्यक विलंब न करते हुए मुआवजा की राशि निर्धारित समयावधि में स्वीकृत करने के निर्देश दिए।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत हेमंत रमेश नंदनवार, एसडीएम बीजापुर जागेश्वर कौशल सहित जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी अनुभाग के एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर एवं ब्लाक स्तर के अधिकारीगण वर्चुअली जुड़कर समय-सीमा के बैठक में उपस्थित थे।
