मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मंशानुरूप पीएम कुसुम योजना का हो व्यापक क्रियान्वयन: मुख्य सचिव जैन
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 191वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की हुई बैठक
भोपाल, मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम योजना) को प्रदेश में व्यापक रूप से क्रियान्वित किया जाना है। इसके लिये बैंकर्स प्राथमिकता के साथ सहयोगात्मक रूख अपनायें। उन्होंने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कृषि, ऊर्जा विभाग और बैंक मिलकर अभियान चलायें। मुख्य सचिव जैन ने बुधवार को मंत्रालय में 191वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में यह निर्देश दिये।
मुख्य सचिव जैन ने कहा कि योजनाओं में समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाये। जिन बैंकों ने लक्ष्य पूरे नहीं किये है उन्हें ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। स्व-सहायता समूहों को इस तरह गतिशील करें कि लोगों की जिंदगी में बदलाव आ सके। प्रदेश में तरक्की लाने के लिए बैंक एवं शासकीय विभाग मिलकर काम करें। लंबित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से किया जाये। लोगों की दक्षता एवं कार्यकुशला को देखते हुए माइक्रो प्लान बनाया जाये।
मुख्य सचिव जैन ने कहा कि दुर्घटना बीमा योजना की जानकारी ग्रामों में जाकर दी जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ब्रांच का विस्तार किया जाये। बैंको की ऋण वसूली के लिए राजस्व अधिकारियों का भी सहयोग लिया जाये। मुख्य सचिव ने एमएसएमई, स्व-सहायता समूह, सोलर एनर्जी, स्टाम्प ड्यूटी एवं बैंको से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने के समितियां गठित कर एक माह में प्रतिवेदन देने के निर्देश भी दिये। बैठक में 11 जुलाई, 2024 को आयोजित 189वीं और 190वीं एसएलबीसी बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की गयी।
बैठक में वार्षिक ऋण योजना वित्त वर्ष 2024-25, सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की गयी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन, ट्रेड्स और एमएसएमई क्लस्टरों को बढ़ावा देना, ऊर्जा विभाग एवं संस्थागत वित्त की प्रस्तुति पर विस्तृत चर्चा की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, कृषि अवसरंचना निधि, पीएम विश्कर्मा योजना, सीएम ग्रामीण आवास, पीएम स्वनिधि, सीएम ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में एक समान बैंकिंग समय, सरकारी योजनाओं में स्टाम्प शुल्क, कृषि भूमि का हस्तांतरण/अधिग्रहण, बैंक प्रभार के साथ, पीएम कुसुम-ए और पीएम कुसुम-सी योजनाओं के विषय में चर्चा की गयी।
समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव जल संसाधन डॉ. राजेश राजौरा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मनु श्रीवास्तव, सामान्य प्रशासन संजय दुबे, नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरूण शमी, वित्त मनीष रस्तोगी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी, सचिव स्कूल शिक्षा संजय गोयल, सचिव तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार एम. रघुराज एवं भारतीय रिजर्वं बैंक, नाबार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, ओवरसीज बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक, महाप्रबंधक, क्षेत्रीय प्रमुख और मुख्य प्रबंधक उपस्थित थे।
