नीति आयोग की टीम ने विदिशा और भोपाल में एमएसएमई इकाइयों का अवलोकन किया
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दक्ष कर्मचारियों की उपलब्धता के लिए समन्वित प्रयास होंगे
भोपाल, नीति आयोग की टीम ने विदिशा में कृषि उपकरणों का निर्माण करने वाली इकाइयों को और प्रोत्साहित करने तथा भोपाल में कुशल श्रमिकों की सुलभता के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समन्वित प्रयास करने का भरोसा दिलाया है। नीति आयोग की टीम ने विदिशा तथा भोपाल की अनेक एमएसएमई इकाइयों का भ्रमण किया।
नीति आयोग की टीम ने विदिशा के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों के साथ विदिशा की ओडीओपी इकाई मेसर्स उषा एग्रो का भ्रमण किया। टीम ने मेसर्स उषा एग्रो द्वारा निर्मित विभिन्न कृषि उपकरणों का अवलोकन किया। प्रोपराइटर मानस गुप्ता के साथ ओ.डी.-ओ.पी. उत्पाद के विकास एवं निर्यात के वृद्धि के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। नीति आयोग द्वारा एमएसएमई विभाग के अधिकारियों को सुझाव दिया गया कि "एक जिला-एक उत्पाद" के साथ विदिशा को कृषि उपकरण इंडस्ट्री हब के रूप में विशिष्ट पहचान दिलाए जाने का प्रयास भी किया जाये।
नीति आयोग की टीम द्वारा भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में महिला उद्यमी मेसर्स परिधि इंडस्ट्रीज की औद्योगिक इकाई का भी निरीक्षण किया। इस औद्योगिक इकाई में 164 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस इकाई की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 24 घंटे और 365 दिन कार्य होता है अर्थात कभी भी उत्पादन रुकता नहीं है। इकाई में हैवी फैब्रिकेशन एवं मशीनरी का कार्य किया जाता है। महिला उद्यमी से नीति आयोग द्वारा समस्या एवं सुझाव चाहे गए। उद्यमी श्रीमती कुमुद तिवारी द्वारा बताया गया कि यहाँ पर उन्हें स्किल कर्मी की सबसे ज्यादा कठिनाई हो रही है। अभी कर्मचारियों को स्किल करते हैं तथा फिर उन्हें टेक्नीशियन एवं सुपरवाइजर बनाते हैं। नीति आयोग की टीम ने राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मिलकर शीघ्र निराकरण करने के लिए आश्वस्त किया गया।
