यशवंत सिन्हा बोले- मोदी सरकार ने तोड़ी मर्यादा, उठाए बड़े सवाल
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नई दिल्ली
पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार के बजट पर बड़ा हमला बोला और कहा कि यह लोगों के वोट पाने के लिए पैसे बांटने जैसा है. आजतक से खास बातचीत में सिन्हा ने कहा, 'अंतरिम बजट लाया जाना था. लेकिन सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अपना छठा बजट पेश कर दिया. उनको जनादेश केवल 5 बजट तक के लिए मिला था लेकिन जैसा कि ये हर जगह करते हैं, संविधान की परंपराओं का ध्यान न रखते हुए इन्होंने अपना छठा बजट पेश कर दिया. उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा. लोग सिर्फ यह बात कर रहे हैं कि बजट अच्छा है, बुरा है.'
सिन्हा ने कहा, 'इस बजट में सरकार का बस एक ही प्रयास है कि विभिन्न वर्ग के लोगों को कैश उपलब्ध करा दो और वोट ले लो. यानी कैश फॉर वोट इनका मूल मंत्र है. अप्रैल-मई में चुनाव होंगे, एक्सपेंडिचर का एक आइटम है जो किसानों के लिए लाया गया है. इसे पहली दिसंबर से लागू किया जा रहा है. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक्सपेंडिचर को पीछे से लागू किया जाए लेकिन यह सरकार कर रही है. मार्च के अंत तक अगर यह सफल हुआ तो यह सरकार हर किसान को 2 हजार रुपया उपलब्ध करा देगी और अप्रैल-मई में चुनाव होगा, तो यह चुनाव कैश फॉर वोट नहीं तो क्या है?
उन्होंने आगे कहा, 'केंद्र सरकार ने पहले ऐसा कभी नहीं किया कि अपने वोट ऑन अकाउंट वाले बजट में ऐसी बातें की. इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया कि इस सरकार को छठा बजट पेश करने का कोई अधिकार नहीं था. वित्त मंत्री खड़े होते हैं अंतरिम बजट पेश करने के लिए लेकिन पूरा बजट पेश कर देते हैं. 70 साल की जो परंपराएं रही हैं अपने देश में उसको उन्होंने समाप्त कर दिया.'
यशवंत सिन्हा ने कहा कि अगर हम इस बजट के विस्तार में जाएं तो पाएंगे कि कई आवंटन कम करके रखा गया है. पिछले बजट की तुलना में ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, प्रधानमंत्री सिंचाई योनजा, स्वच्छ भारत मिशन, महिला सशक्तीकरण जैसी योजनाओं में आवंटन कम कर दिया गया है. इसका अर्थ यह हुआ कि रियलिस्टिक एस्टीमेट नहीं बनाया गया है.
सिन्हा ने कहा कि खर्च कम करके और इनकम को बढ़ा कर दिखाने का प्रयास यह सरकार कर रही है और सारी दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है. कहा जा रहा है कि राजकोषीय घाटा 3.2 प्रतिशत रहेगा जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. बजट को गौर से देखने के बाद पता चलेगा कि विभिन्न योजनाओं को कम पैसा दिया गया है. सरकार बहुत सारा खर्च अगले साल के लिए रोक रही है.'
उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में बड़ा सुधार करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बजट को कैश फॉर वोट कर दिया. बजट में कई ऐसी बातें हैं जिससे पता चलता है कि सरकार को लग रहा है कि लोगों के ध्यान में नहीं आएगा. क्या ये बजट स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, इसके लिए किसी के पास वक्त है?
सरकार ने शुक्रवार को लोक चुनाव से पहले पेश अपने अंतरिम बजट प्रस्तावों में किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को लुभाने की कई बड़ी घोषणाएं कीं. छोटे किसानों को साल में 6,000 रुपए नकदी देने, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पेंशन योजना और नौकरी पेशा लोगों के लिए पांच लाख रुपए तक की सालाना आय को कर मुक्त कर दिया गया है. इन तीनों क्षेत्रों के लिए बजट में सवा लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. बजट के इस प्रावधान से करीब 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा.
बता दें कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं कीं. उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की जिसके तहत छोटे किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपए नकद मिलेंगे. सरकार पर इस योजना से सालाना 75,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बोझ बढ़ेगा. यह सहायता दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को मिलेगी.
